बुधवार, 21 ऑक्टोबर 2026
पुण्यातील रस्त्यांवरील खड्डे बुजवण्यासाठी महापालिका प्रशासन 'अ‍ॅक्शन मोड'वर; डांबरीकरणाचे केले पॅचवर्क ; (File Photo : Bad Roads)
कोल्हापूर : कोल्हापूर शहरातील रस्त्यांच्या दयनीय आणि फुटकळ अवस्थेची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासन, कोल्हापूर महानगरपालिका आयुक्त, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद कोल्हापूर, जिल्हाधिकारी कोल्हापूर व सचिव नगर विकास मंत्रालय यांच्या नावाने नोटीस जारी केली.
कोल्हापुरातील विविध सामाजिक कार्यकर्ते उदय नारकर, डॉ. रसिया पडळकर, डॉ. अनिल माने यांच्यासह इतरांनी ॲड. असीम सरोदे, ॲड. श्रीया आवले, ॲड. योगेश देसाई, ॲड. सिद्धी दिवाण, ॲड. हेमा काटकर यांच्या मदतीने जनहित याचिका दाखल केली. या जनहित याचिकेची प्राथमिक सुनावणी ३ नोव्हेंबर रोजी न्या. मकरंद कर्णिक व न्या. अजित कडेठाणकर यांच्या समक्ष झाली. कोल्हापूर शहरातील रस्त्यांसाठी 100 कोटींची आर्थिक तरतूद केल्याच्या पुरावा सादर करताना ॲड. असीम सरोदे यांनी कोल्हापुरातील तब्बल 70 रस्त्यांबाबतची खड्डेमय परिस्थिती दाखवणाऱ्या फोटोंकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
हेदेखील वाचा : Ratnagiri News : रस्त्याची दुरावस्था संपता संपेना; मांडवे ते साकूर फाटा रस्त्याची दयनीय अवस्था
दरम्यान, खराब रस्ते, खड्डे, रस्त्यांवरील धूळ आणि लोकांच्या आरोग्याच्या गंभीर समस्या मांडून ॲड. असीम सरोदे यांनी न्यायालयाला सांगितले की, सामान्य माणसांच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन खड्डेमय रस्त्यांमुळे होत आहे. प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन उच्च न्यायालयालयाने प्रतिवादी सरकारी यंत्रणांना २४ नोव्हेंबरपर्यंत त्यांचे लेखी म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिलेले आहेत.
कोल्हापुरातील रस्ते अत्यंत खराब
गेली अनेक वर्षे सातत्याने कोल्हापुरातील रस्ते अत्यंत खराब होत चाललेले आहेत. २-३ वर्षांनी येणारा पूर, कमी वेळात होणारा प्रचंड पाऊस, पाण्याचा त्वरित निचरा न होणारी निर्माण केली गेलेली रस्त्यांची रचना आणि वाढलेली रहदारी या सर्वांमुळे रस्त्यांची अवस्था अत्यंत गंभीर आहे. यामध्ये कोणतीही सुधारणा झालेली नाही. अत्यंत तुटपुंजी पद्धतीने केली जाणारी डागडुजी, कोठेही, कशाही पद्धतीने रस्ते उकरायला दिली जाणारी परवानगी आणि विविध युटिलिटीच्या कामांसाठी उकरलेले रस्ते यामुळे कोल्हापूर शहर हे एखाद्या उद्ध्वस्त झालेल्या शहरासारखे भासू लागलेले आहे. उपननगरातील रस्त्यांबाबत तर यापेक्षा गंभीर परिस्थिती असल्याचे याचिकार्त्यांतर्फे उदय नारकर, डॉ. रसिया पडळकर यांनी सांगितले.
