तब्बल 50000 शिक्षकांच्या नोकऱ्या धोक्यात; शिक्षकांबाबतच्या 'त्या' निर्णयाला कोर्टात आव्हान (फोटो - सोशल मीडिया)
हिंगोली : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) घेणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्यामुळे यंदा गुरुजींचा चांगलाच कस लागणार आहे. राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार शिक्षण क्षेत्रातील शैक्षणिक गुणवत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी आणि शिक्षक विद्यार्थ्यांचे मानसशास्त्र कितपत समजतात हे तपासण्यासाठी ही परीक्षा घेतली जाते. त्यामुळे शिक्षकांसाठी टीईटी उत्तीर्ण करणे बंधनकारक आहे.
अनेक अनुभवी शिक्षक देखील या परीक्षेला बसत असल्याने यंदा स्पर्धा अधिक तीव्र होणार आहे. परीक्षा केंद्रांवर पिण्याच्या पाण्याची, लाईटची आणि बसण्याच्या सोयीची योग्य व्यवस्था करावी, अशा मागण्या शिक्षक संघटनांकडून करण्यात आल्या आहेत.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
टीईटी परीक्षा दोन स्तरांवर
पहिला पेपर इयत्ता १ ते ५ वी (प्राथमिक शिक्षकांसाठी) आणि दुसरा पेपर इयत्ता ६ वी ते ८ वी (उच्व प्राथमिका शिक्षकांसाठी) उमेदवारांना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार आणि वर्ग शिकवण्याच्या गरजेनुसार एक किंवा दोन्ही पेस देण्याची निवड करता येते. यावर्षी शिक्षक पात्रता परीक्षा राज्यभर २३ नोवोंबर रोजी आयोजित करण्यात आली आहे.
खाजगी तसेच शासकीय शाळांमधील इयत्ता १ ते ८ वीपर्यंत शिकवणाच्या सर्व शिक्षकांसाठी टीईटी उत्तीर्ण करणे आवश्यक आहे. विशेषतः ज्या शिक्षकांनी सेवेत असताना ही परीक्षा दिली नाही, त्यांनी सर्वोच्च न्याया निर्देशांनुसार आता ती उत्तीर्ण करणे बंधनकारक आहे.
महाराष्ट्रसंबंधित बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
हिंगोलीत कृत्रिम वाळू युनिटसाठी सुवर्णसंधी
आधुनिक अर्थव्यवस्थेत पायाभूत सुविधांच्या विकारात वाळूचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. नैसर्गिक वाळूवर ताण वाढू नये आणि नद्यांचा पर्यावरणीय समतोल राखण्यासाठी शासनाने कृत्रिम वालू (एम-सेंन्द्र) युनिट स्थापनेसाठी नवीन धोरण राबवले आहे.
या धोरणाअंतर्गत हिंगोली जिल्ह्यातील पहिल्या ५० पात्र अर्जदारांना विविध शासकीय सवलती दिल्या जाणार आहेत. १०० टक्के कृत्रिम बालू उत्पादित करू इच्छिणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थांनी २० दिवसांच्या आत अर्ज दाखल करणे आवश्यक आहे. ज्यांनी यापूर्वी मुनिट सुरू केले आहे. त्यांनी देखील नव्याने अर्ज करावा, असे आवाहन जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांनी केले आहे.
अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे
गाव नमुना ८, ७/१२ उतारा, आधारकार्ड, पैनकार्ड (वैपक्तिक) असणे गरजेचे आहे. अर्जदारांसाठी), संस्थेची नोंदणी बागदपत्रे ५०० रुपयांची फी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे CTE प्रमाणपत्र, १०० रुपयाच्या स्टॅम्प पेपरवरील हमीपत्र आणि दगडाचा स्रोत तपशील सादर करावा लागणार आहे.
महत्त्वाच्या सवलती
या योजनेत सहभागी युनिटधारकांना, स्वामित्यधनात प्रति श्रास ४०० सूट, औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान, व्याज बीज दर अनुदान, मुद्रांक शुल्क व बीज शुल्कातून सूट, अशा अनेक शासकीय सवलतींचा लाभ मिळणार आहे. अधिक माहितीसाठी जिल खनिकर्म अधिकारी अश्विन माने (मो. ७६२०६६०५५९) आणि महसूल सहाय्यक देवानंद आखरे (मो. ९८२३८५०५७४) यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
