हे सगळं कुणीतरी रचतंय! माणिकराव कोकाटेंच्या शिक्षेवर जयंत पाटलांना वेगळाच संशय
राज्याचे कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे हे सध्या चांगलेच अडचणीत सापडले आहेत. 1995 मधील एका प्रकरणात माणिकराव कोकाटे यांना नाशिक जिल्हा न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. नाशिकमधील कोर्टानं या शिक्षेला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. पण, त्यांनी राजीनामा द्यावा अशी विरोधकांची मागणी आहे. माणिकरावांच्या राजीनाम्यासाठी विरोधक आग्रही असतानाच राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी वेगळीच शंका व्यक्त केली आहे.
माणिकराव कोकाटे मंत्री झाल्यावरच ती केस वर येणे आणि माणिकरावांच्या विरोधात निकाल जाणे, त्यांना मंत्रिपद सोडण्याच्या जवळ आणणं हे सगळं कुणीतरी रचतंय, करतंय अशी अशी शंका आता लोकांना वाटायला लागली आहे. त्यांच्या चूकीचं समर्थन करणार नाही मात्र वीस बावीस वर्षांनी सत्तेत बसल्यावर निकाल येणं म्हणजे हे निकाल आपोआप लागतायत ? की कुणीतरी गोळा करून ते निकाल आणण्याची व्यवस्था करतोय ? असा सवाल जयंत पाटील यांनी नाशिकमध्ये पत्रकारांशी बोलतांना उपस्थित केला.
अलिकडच्या काळात कोणताही गुन्हा मान्य करायचा नाही, असं सरकार चालवणाऱ्या अनेकांची भूमिका दिसते. माणिकराव मंत्री आमदार नसताना आधी कधी केस आम्हालाही फारशी माहित नव्हती. – कोर्टाने निर्णय दिला, त्यामुळे पुढे बघू काय होतं, असं पाटील यांनी सांगितलं. जयंत पाटील यांनी नेमका कुणाकडं इशारा केला आहे, याची चर्चा आता सुरु झाली आहे.
राज्य शासनाकडून मिळणाऱ्या सदनिका बनावट दस्तऐवज करुन लाटल्याच्या प्रकरणात राज्याचे कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे व त्यांचे भाऊ विजय कोकाटे यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. या शिक्षेविरोधात माणिकराव कोकाटे यांनी आव्हान दिले होते, त्या प्रकरणात नाशिकच्या जिल्हा न्यायालयाने शिक्षेला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे.
कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना नाशिक न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावली आहे. बनावट कागदपत्रांच्याआधारे सरकारी कोट्यातून सदनिका मिळवल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतूदीनुसार माणिकराव कोकाटे आमदार म्हणून अपात्र होऊ शकतात. १९५१ च्या कायद्यातील कलम ८ (३) मध्ये तशी तरदूत आहे. त्यामुळे माणिकराव कोकाटे यांची आमदारकी आणि मंत्रिपदही धोक्यात आहे.
१९५१ च्या कायद्यातील कलम ८ (३) मध्ये शिक्षा झालेल्या लोकप्रतिनिधींविरुद्ध अपात्रतेची कारवाई करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. कोणत्याही गुन्ह्यात दोन वर्षांपर्यंत शिक्षा झाल्यास शिक्षा सुनावल्यापासून सदस्य अपात्र ठरू शकतात. तसंच शिक्षा भोगून आलेल्या लोकप्रतिनिधीला पुढील ६ वर्षे निवडणूक लढवता येत नाही. आता माणिकराव कोकोटे यांच्या संदर्भातील प्रकरणात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे.
