कास पठारावरील बांधकामांवरून नवा वाद; सिमेंट वापराच्या आरोपांमुळे जागतिक वारसा दर्जावर प्रश्नचिन्ह?
कास पठाराला २०१२ साली युनेस्कोकडून जागतिक वारसा स्थळाचा दर्जा मिळाला. हा दर्जा मिळविण्यामागे स्थानिक ग्रामस्थ, पर्यावरणप्रेमी आणि विविध संस्थांचे मोठे योगदान असल्याचे मानले जाते. त्यानंतर कास पठार परिसरातील स्थानिक वन समित्यांकडे व्यवस्थापनाची जबाबदारी देण्यात आली.
शिरवळमध्ये १५ ग्रॅम एमडी जप्त; पाठलाग करून २१ वर्षीय युवकाला अटक
२०१२ ते २०२५ या कालावधीत स्थानिक वन समित्यांनी पर्यटकांच्या सोयीसाठी काही कायमस्वरूपी सुविधा उभारण्याची मागणी वन विभागाकडे सातत्याने केली होती. मात्र, युनेस्कोच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार फुलांच्या क्षेत्रात सिमेंटचा वापर करून कोणतेही कायमस्वरूपी बांधकाम करता येणार नाही, असे वन विभागाचे अधिकारी यापूर्वी स्पष्ट करत होते.
दोन-तीन वर्षांपूर्वी तत्कालीन उपवनसंरक्षक महादेव मोहिते यांच्या कार्यकाळात कास पठार संवर्धन आणि पर्यटक व्यवस्थापनासाठी आराखडा मंजूर करण्यात आला होता. त्याअंतर्गत सध्या विविध विकासकामे सुरू आहेत. वन विभागाच्या मते ही सर्व कामे पर्यावरणपूरक पद्धतीने केली जात असून त्यासाठी सिमेंटचा वापर केलेला नाही.
मात्र स्थानिक ग्रामस्थांचा दावा वेगळाच आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, कास पठारावर सिमेंटच्या पोत्यांचे ढीग दिसून येत आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्षात बांधकामांमध्ये सिमेंटचा वापर होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. मंजूर आराखड्यात पर्यावरणपूरक कामांना परवानगी असताना सिमेंटचा वापर होत असेल, तर भविष्यात फुलांच्या अधिवासावर त्याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे.
ग्रामस्थांनी यापूर्वीही कास पठारावर उभारण्यात आलेल्या लोखंडी जाळ्यांमुळे फुलांच्या वाढीवर परिणाम होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यानंतर तत्कालीन सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी काही ठिकाणच्या जाळ्या हटविण्याचे निर्देश दिल्याची आठवणही त्यांनी करून दिली.
कास पठाराबाबत अधिकारी बदलतात तसे नियमही बदलत असल्याचा आरोप स्थानिकांकडून करण्यात येत आहे. या संवेदनशील जागतिक वारसा स्थळावर सुरू असलेल्या कामांची स्वतंत्र चौकशी करून पर्यावरणीय नियमांचे काटेकोर पालन व्हावे, तसेच लोकप्रतिनिधी आणि पर्यावरणप्रेमींनी या प्रकरणात लक्ष घालावे, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. सध्या वन विभाग सिमेंट वापराच्या आरोपांचे खंडन करत असला, तरी स्थानिक ग्रामस्थांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांमुळे कास पठारावरील विकासकामे आणि पर्यावरण संवर्धन यांच्यात समतोल राखण्याचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.
.png "Videos"){kind=small}
