'लाडकी बहीण' योजनेला मोठा कात्री; बँक पडताळणीनंतर ८१ लाख महिला अपात्र! अहिल्यानगरसह राज्यात महिलांकडून नाराजी (फोटो सौजन्य- पोपट पिटेकर)
योजनेच्या सुरुवातीला कोणतीही कडक तपासणी नसताना सरसकट सर्वांचे अर्ज मंजूर करण्यात आले होते, ज्यामुळे सुरुवातीला लाभार्थींची संख्या २.४७ कोटींवर पोहोचली होती. मात्र, पडताळणीदरम्यान यामध्ये अनेक बोगस लाभार्थी असल्याचे आणि काही ठिकाणी चक्क पुरुष तसेच सरकारी कर्मचाऱ्यांनीही या योजनेचा लाभ घेतल्याचे धक्कादायक वास्तव निदर्शनास आले.
या प्रकारानंतर महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्या विभागाने बँक खाती आणि आधार जोडणीची अत्यंत कडक पडताळणी सुरू केली. या कडक मोहिमेमुळे आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये २.४७ कोटी असलेली लाभार्थींची संख्या, आगामी आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये २.३८ कोटींवर आली होती. त्यानंतर ई-केवायसी मोहिमेची मुदत अनेकदा वाढवून देण्यात आली. अखेर एप्रिल अखेरपर्यंत झालेल्या अंतिम छाननीनंतर केवळ १ कोटी ६६ लाख महिलाच या अनुदानासाठी खऱ्या अर्थाने पात्र ठरल्या आहेत, म्हणजेच तब्बल ८१ लाख महिला या योजनेतून बाद झाल्या आहेत.
या संपूर्ण प्रकरणावर आणि महिलांमध्ये पसरलेल्या नाराजीवर राज्याचे महसूल व जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, “मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना ही राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल भगिनींना सक्षम करण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे. मात्र, सुरुवातीच्या काळात काही ठिकाणी बोगस अर्ज दाखल झाले, पुरुषांनी किंवा सरकारी नोकरीत असणाऱ्या अपात्र व्यक्तींनी लाभ घेतल्याचे समोर आले. शासकीय निधीचा गैरवापर रोखण्यासाठी आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी बँक खाती अन् ई-केवायसीची पडताळणी करणे गरजेचे होते.” पुढे बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, “या कडक छाननीमुळे बोगस लाभार्थी नक्कीच बाहेर पडले आहेत, ही प्रशासकीय प्रक्रिया आहे. परंतु, तांत्रिक अडचणींमुळे किंवा ई-केवायसी न झाल्यामुळे जर एखादी खरी गरजू आणि पात्र महिला वंचित राहिली असेल, तर तिच्यावर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही. अशा पात्र महिलांना पुन्हा संधी मिळवून देण्यासाठी प्रशासनाला आवश्यक त्या सूचना दिल्या जातील.”
८१ लाख महिला अपात्र ठरल्याचे वृत्त समजताच अहिल्यानगर जिल्ह्यातील गावागावांमध्ये आणि शहरांमधील महिलांमध्ये याचे तीव्र पडसाद उमटताना दिसत आहेत. बँक खाती आणि आधार लिंक असूनही तांत्रिक त्रुटींमुळे नाव बाद झाल्याचा आरोप अनेक महिला करत आहेत. “निवडणुका संपल्यानंतर सरकारने नियमांचा जाच वाढवून हक्काचे पैसे नाकारले आहेत,” अशी भावना काही संतप्त महिलांनी ‘महिला चौपाल’मध्ये बोलताना व्यक्त केली. ऐन महागाईच्या काळात महिनाभराचा हातभार लावणाऱ्या या योजनेतून अचानक नाव वगळले गेल्याने महिला वर्गात मोठी चिंतेची आणि नाराजीची लाट आहे.
.png "Videos"){kind=small}
