Devendra Fadnavis, Ladki Bahin Yojana, Maharashtra Govt,
एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत बोलताना फडणवीस म्हणाले की, लाडकी बहीण योजना सुरू करताना सरकारने काही पात्रता निकष निश्चित करण्यात आले होते. मात्र, अर्ज प्रक्रियेत स्वयं-प्रमाणपत्राला परवानगी देण्यात आली होती. त्यानंतर झालेल्या पडताळणीत १४ हजार पुरुष लाभार्थी, सुमारे ५ लाख सरकारी कर्मचारी, १० लाख आयकरदाते आणि ४ लाख वाहनधारक कुटुंबांचा समावेश असल्याचे आढळून आले.
नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (CAG) यांनी लाभार्थ्यांच्या कागदपत्र पडताळणीबाबत प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर राज्य सरकारने ई-केवायसी प्रक्रिया राबवली. वारंवार आवाहन करूनही अनेक लाभार्थ्यांनी ई-केवायसी पूर्ण केली नसल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. “जे लाभार्थी केवायसी करत नाहीत, ते पात्रतेच्या निकषांची पूर्तता करत नसावेत, अशी शक्यता आहे,” असे त्यांनी सांगितले.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, सरकारने सुमारे २५ लाख त्रुटीपूर्ण केवायसी नोंदींमध्ये सुधारणा केली आहे. तसेच ज्या लाभार्थ्यांनी अद्याप केवायसी पूर्ण केलेली नाही, त्यांनी ती तातडीने पूर्ण करावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.
अपात्र लाभार्थ्यांकडून रकमेची वसुली करण्याच्या मुद्द्यावर बोलताना फडणवीस म्हणाले, “जर अपात्र व्यक्तींना पैसे मिळत राहिले तर भविष्यात कॅगकडून वसुलीचे निर्देश दिले जाऊ शकतात. त्यामुळे सरकारने अपात्र लाभार्थ्यांना एकवेळची सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, योजनेचा लाभ घेणाऱ्या पुरुषांकडून मिळालेली रक्कम परत घेतली जाईल. सरकारी योजनांवरील खर्च हा जनतेचा पैसा असून तो केवळ नियम आणि पात्रतेनुसारच खर्च केला गेला पाहिजे.
मुख्यमंत्र्यांच्या मते, लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रात सध्या सुमारे १ कोटी ७० लाख महिला लाभार्थी आहेत. देशातील अशा प्रकारच्या योजनांमध्ये महाराष्ट्रात सर्वाधिक महिला लाभार्थी असल्याचा दावा त्यांनी केला.
राज्यासमोरील प्रमुख आव्हानांविषयी बोलताना फडणवीस यांनी हवामान बदल आणि त्याचा कृषी अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम हे सर्वात मोठे आव्हान असल्याचे सांगितले. दरम्यान, महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी राज्यातील सर्व थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) योजनांसाठी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झाल्याची माहिती दिली.
