सुमारे ८० लाख महिलांना या योजनेतून मोठ्या प्रमाणावर वगळण्यात आल्याचा दावा करणाऱ्या प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तांना तटकरे उत्तर देत होत्या; या परिस्थितीमुळे संपूर्ण राज्यात राजकीय आणि आर्थिक चर्चांना उधाण आले होते. या वृत्तांमध्ये असा आरोप करण्यात आला होता की, ई-केवायसीची मुदत संपल्यानंतर, सक्रिय लाभार्थ्यांची संख्या २.४६ कोटींवरून कमी होऊन सुमारे १.६६ कोटींवर आली आहे. ज्यांनी आपली ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली आहे, ज्यांच्या नावावर वाहनांची नोंदणी नाही आणि ज्यांचे लाभ स्थगित करण्यात आले आहेत, अशा सर्वांच्या अर्जांची पुन्हा पडताळणी केली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. “मी तुम्हाला खात्री देते की, विभाग या सर्व प्रकरणांची पुन्हा पडताळणी करेल,” असे त्यांनी नमूद केले.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतून कोणाचाही अर्ज बाद करण्यात आलेला नाही. या योजनेच्या पात्रता निकषांपैकी वयाचे, उत्पन्नाचे निकष पूर्ण न करणाऱ्या अर्जदारांची माहिती संबंधित विभागांकडून प्राप्त झाली. तसेच, ज्या अर्जदारांच्या नावावर वाहन नोंदणी आहे अशाही अर्जदारांची माहिती RTO… pic.twitter.com/X3L0xHARkp — Aditi S Tatkare (@iAditiTatkare) June 1, 2026
लाडकी बहीण योजनेतून तब्बल १.२५ कोटीहून अधिक महिलांना अपात्र, सुप्रिया सुळेंचा खळबळजनक दावा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार यांनी एक स्पष्ट भूमिका घेतली आहे की, महाराष्ट्रातील कोणत्याही ‘लाडक्या बहिणीवर’ अन्याय होणार नाही, यावर तटकरे यांनी भर दिला. या कथित वगळण्यावरून विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी सरकारवर टीका केली. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या खासदार आणि कार्यकारी अध्यक्षा सुप्रिया सुळे यांनी ठामपणे सांगितले की, कोणत्याही पात्र महिलेला केवळ तांत्रिक कारणांमुळे लाभांपासून वंचित राहावे लागणार नाही, याची सरकारने खात्री केली पाहिजे. “‘लाडकी बहीण योजने’चे लाभ महाराष्ट्रातील प्रत्येक बहिणीला नियमितपणे मिळाले पाहिजेत, ही आमची स्पष्ट भूमिका आहे,” असे त्या म्हणाल्या.
सुळे यांनी नमूद केले की, सुरुवातीला या योजनेअंतर्गत २.३८ कोटी महिलांना लाभ मिळत होते आणि डिसेंबर २०२४ पर्यंत एकूण १७,५०५ कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले होते. त्यानंतर, ही संख्या वाढून २.४६ ते २.४८ कोटींच्या दरम्यान पोहोचली होती. ई-केवायसी (e-KYC) अनिवार्य करण्यात आल्यानंतर, अर्जांच्या संख्येत घट दिसून आली. पोर्टलवरील आकडेवारीचा संदर्भ देत त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, केवळ १.१२ कोटी अर्ज प्राप्त झाले आणि १.०६ कोटी अर्ज मंजूर करण्यात आले; याचाच अर्थ असा की, १.२५ कोटींहून अधिक महिलांना अपात्र ठरवण्यात आले. त्यांनी या योजनेची उच्चस्तरीय चौकशी आणि स्वतंत्र लेखापरीक्षणाची (ऑडिटची) मागणी केली.
त्यांनी ठामपणे सांगितले की, सर्व संबंधित तपशील विशेषतः महाराष्ट्रातील प्रामाणिक करदात्यांच्या पैशांचा अपहार कशा प्रकारे आणि कोणासाठी करण्यात आला, या त्रुटीसाठी कोण जबाबदार आहे आणि या योजनेचे प्रत्यक्ष लाभार्थी कोण होते हे सर्व तपशील महाराष्ट्राच्या जनतेसमोर अत्यंत पारदर्शकपणे मांडले गेले पाहिजेत.
Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण योजनेला मोठा कात्री! ८० लाख महिलांची नावे लाभार्थी यादीतून वगळली
