Maharashtra Cabinet Decision : माजी अग्निवीरांना सरकारी नोकरीत 10 % आरक्षण तर दुष्काळाबाबत नवे धोरण लागु

Maharashtra Cabinet Decision : महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत माजी अग्निवीरांसाठी सरकारी नोकरीत 10 टक्के समांतर आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय वैरण विकास धोरण, कोल्हापूर सर्किट बेंचसाठी 459 पदे आणि लॉजिस्टिक्स धोरणातील सुधारणांनाही मंजुरी देण्यात आली.

• माजी अग्निवीरांना सरकारी नोकरीत 10 टक्के समांतर आरक्षण मिळणार.
• मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचसाठी 459 पदांना मंजुरी.
• महाराष्ट्र वैरण विकास धोरण आणि लॉजिस्टिक्स धोरणातील सुधारणांना हिरवा कंदील

 

Maharashtra Cabinet Decision : राज्याच्या कॅबिनेट बैठकीत आज महत्वाच्या निर्णयांचा धडाका लावण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या आजच्या (मंगळवार, 29 सप्टेंबर) मंत्रिमंडळ बैठकीत अग्निविरांपासून सर्किट बेंचपर्यंत 10 मोठे निर्णय घेण्यात आले. याशिवाय राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती पाहता राज्य सरकारने महाराष्ट्र वैरण विकास धोरण जाहीर करण्याचादेखील निर्णय घेतला आहे.

कॅबिनेट बैठकीत दहा मोठे निर्णय

अग्निवीरांसाठी सरकारी नोकरीत 10 टक्के समांतर आरक्षण (सामान्य प्रशासन विभाग)

महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत माजी अग्निवीरांसह विविध महत्त्वाच्या विषयांवर मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये माजी अग्निवीरांसाठी सरकारी नोकरीत 10 टक्के समांतर आरक्षण देण्याचा निर्णय विशेष महत्त्वाचा मानला जात आहे. सैन्य दलात चार वर्षांची सेवा पूर्ण करून बाहेर पडलेल्या अग्निवीरांना आता राज्य सरकारी सेवेत संधी मिळणार आहे.

माजी अग्निवीरांना गट-कमधील गणवेशधारी सेवांच्या पदांवर नियुक्ती मिळणार आहे. यासाठी राज्य सरकारने धोरण निश्चित करण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे चार वर्षांची सैन्य सेवा पूर्ण केलेल्या अग्निवीरांना राज्यातील सरकारी नोकरीसाठी एक नवा मार्ग उपलब्ध होणार आहे.

शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय, बावनकुळेंच्या अध्यक्षतेखाली उपसमिती तर मंत्र्यांना बांधावर जाण्याचे आदेश

महाराष्ट्र वैरण विकास धोरण जाहीर (पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभाग)

याशिवाय राज्य सरकारने महाराष्ट्र वैरण विकास धोरण जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील पशुधनासाठी आवश्यक चाऱ्याची उपलब्धता निश्चित करण्यावर या धोरणाचा भर असेल. जिल्हानिहाय चारा उत्पादन, गवतांच्या लागवडीसाठी योग्य वाण, वैरण उपयुक्त वृक्ष, सुधारित चारा पिकं आणि पारंपरिक तसेच अपारंपरिक चारा स्रोतांचा विचार या धोरणात करण्यात येणार आहे. यामुळे दुग्धव्यवसाय आणि पशुपालनाला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.

गृह विभाग

न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाचा 2 हजार 761 पदांचा सुधारित आकृतीबंधही मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच महाराष्ट्र कारागृहे सुधारसेवा अधिनियम, 2025 मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली.

महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क

नागपूर जिल्ह्यातील बेला, उमरेड येथे 2 हेक्टर 37 आर शासकीय जमीन नागपूर म्हाडाला देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या ठिकाणी गरजू आणि गरीब नागरिकांसाठी परवडणारी घरं उभारण्यासाठी ‘Smart Village’ प्रकल्प राबवला जाणार आहे. तसेच, पालघरमधील सूर्या प्रकल्पग्रस्तांसाठीही महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नेवाळे आणि हनुमाननगर येथील जमिनींच्या फेरवाटपास मंजुरी देण्यात आली असून प्रकल्पग्रस्तांची नावं सातबारा उताऱ्यावर नोंदवण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.

विधि व न्याय विभाग

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचसाठी विविध संवर्गातील तब्बल 459 पदांच्या निर्मितीस मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये गट-अची 20, गट-बची 35, गट-कची 276 आणि गट-डची 128 पदं असतील. तसेच, छत्रपती संभाजीनगरमधील वाळूज येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर आणि प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालय सुरू करण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.

उद्योग, गुंतवणूक, सेवा व खनिकर्म विभाग

दरम्यान, महाराष्ट्र लॉजिस्टिक्स धोरण 2024 मध्येही बदल करण्यात आले आहेत. झोन-3 मधील लॉजिस्टिक्स पार्क आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना विशेष भांडवली प्रोत्साहन मिळणार असून झोन-1 आणि 2 मधील पार्कना 100 टक्के, तर झोन-3 मधील पार्कना 75 टक्के मुद्रांक शुल्क सवलत देण्यात येणार आहे.

Cabinet Decisions : मंत्रिमंडळ बैठकीत सहा मोठे निर्णय ! जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी निवडून आलेल्या उमेदवारांना 6 महिन्यांची मुदतवाढ