मंगळवार, 1 सप्टेंबर 2026
राज्य सरकारचे ४ मोठे निर्णय; 'नशामुक्त महाराष्ट्र'साठी घोषणा, शिंदेंच्या गैरहजेरीमुले चर्चाना उधाण
Maharashtra Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सरकारची कॅबिनेट बैठक आज (मंगळवार, 1 सप्टेंबर ) पार पडली. यावेळी कॅबिनेट बैठकीत चार धडाकेबाज निर्णय घेण्यात आले. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यादेखील या बैठकीत उपस्थित होत्या. मात्र, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे काही कारणास्तव या बैठकीत उपस्थित राहू शकले नाहीत. शिंदेंच्या कॅबिनेट बैठकीतील गैरहजेरीमुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्याचे चित्र पाहायला मिळाले.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयांमध्ये अंमली पदार्थांविरोधातील धोरण, सरकारी कार्यक्रमांमधील आरोग्यदायी अन्नपदार्थ, सोलापूरमधील उन्नत मार्ग आणि कुकडी पाटबंधारे प्रकल्पाचा सुधारित खर्च यांचा समावेश आहे.
अंमली पदार्थांच्या वाढत्या समस्येला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. २०२९ पर्यंत महाराष्ट्रातून अंमली पदार्थांचे समूळ उच्चाटन करण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे.
प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये औषधांचा तुटवडा; रुग्णांचे आरोग्य धोक्यात, सुविधा मिळवण्यासाठी…
यासाठी ‘A Whole-of-Government Approach’ या शासकीय धोरणाला मान्यता देण्यात आली. या माध्यमातून विविध शासकीय विभागांच्या समन्वयातून नशामुक्त महाराष्ट्रासाठी उपाययोजना करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
शासकीय आणि निमशासकीय बैठका, विविध कार्यक्रम तसेच उपहारगृहांमध्ये आरोग्यदायी अन्नपदार्थ उपलब्ध करून देण्याच्या धोरणाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
यापुढे अशा ठिकाणी संतुलित मेन्यू ठेवणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या कामकाजाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय विशेष चर्चेत आला आहे.
सोलापूर शहरातील जुना पुणे नाका ते बोरामणी नाका या दरम्यान प्रस्तावित उन्नत मार्ग प्रकल्पाला निकडीचा सार्वजनिक प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
हा मार्ग राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६५ शी संबंधित आहे. प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली शासकीय जमीन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाकडे (NHAI) हस्तांतरित करण्याचा मार्ग या निर्णयामुळे मोकळा होणार आहे.
पुणे जिल्ह्यातील कुकडी पाटबंधारे प्रकल्पाच्या सुधारित खर्चालाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. प्रकल्पासाठी ५७०४.५० कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.
या प्रकल्पामुळे तब्बल १,४४,९१२ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे पुणे जिल्ह्यासह संबंधित भागातील सिंचन व्यवस्थेला मोठा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.
मंत्रिमंडळाच्या या चार निर्णयांमुळे आरोग्य, अमली पदार्थ नियंत्रण, पायाभूत सुविधा आणि सिंचन या क्षेत्रांमध्ये राज्य सरकारने महत्त्वाचे धोरणात्मक पाऊल उचलल्याचे चित्र आहे.
