ग्रा.पं. वर नेमणार प्रशासक (फोटो- सोशल मिडिया)
ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमण्याच्या निर्णयाचे पत्रक निर्गमित
शासनाकडून सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना महत्वाचे ओदश
नवीन ग्रामपंचायत अद्याप अस्तित्वात नाही
राजापूर: शासनाने २६ जानेवारी रोजी ग्रामपंचयतीवर प्रशासक नेमण्याचा निणर्याचे पत्रक २३ जानेवारी रोजी निर्गमित करण्यात आले असल्याने राजापूर तालुक्यातील जानेवारी २०२६ ते डिसेंबर २०२६ या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या ५१ ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमणार असल्याचे निश्चित झाले आहे. तर दुसरीकडे यामधून ग्रामपंचायतीच्या पंचवार्षिक निवडणूकाही लांबणिवर पडणार असल्याचे सिध्द होत आहे. या निणर्यामुळे सरपंच संघटनेने केलेल्या मागणीचा विचार शासनाने केला नसल्याचे समोर येत आहे.
राज्यातील ग्रामपंचायतीच्या कार्यकाळाबाबत राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. जानेवारी २०२६ ते डिसेंबर २०२६ या कालावधीत राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींची मुदत संपणार असून, अशा परिस्थितीत प्रशासकीय कामकाज सुरळीत सुरू राहावे यासाठी त्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यासंदर्भातील अधिकृत पत्रक २३ जानेवारी रोजी राज्य शासनाकडून निर्गमित करण्यात आले आहे.
सरपंच संघटनेकडूनही ठराव पारीत
यावेळी तालुक्यातील सरपंच संघटनानेही ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेमध्ये ठराव पारीत केले होते. सरपंच संघटनेच्या या मागणीचा विचार शासनाने केला नसल्याचे पुढे येत आहे. शासनाने सरपंच संघटनेच्या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. तालुक्यातील ५१ ग्रामपंचायतीची पंचवार्षिक मुदत फेब्रुवारी दरम्यान संपणार असल्याने शासनाच्या नविन आदेशानुसार या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमणार हे सिध्द होत आहे. तर शासनाने हा आदेश काढून ग्रामपंचातीच्या निवडणूका पुढे जाणार हे सुचित केले आहे.
शासनाकडून सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना महत्वाचे ओदश
या संदर्भातील महत्त्वाचे आदेश राज्य शासनाकडून सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आणि जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिका-यांना पाठविण्यात आले आहेत. हे आदेश अपर सचिव, महाराष्ट्र शासन यांच्या स्वाक्षरीने निर्गमित करण्यात आले असून, त्यानुसार आता संबंधित जिल्हयांमध्ये मुदत संपलेल्या किंवा संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याची कार्यवाही सुरू केली जाणार आहे. प्रशासक नेमल्यानतर त्या ग्रामपंचायतीचा कारभार प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून चालवण्यात येईल, यामध्ये विकासकामे, योजनांची अंमलबजावणी,आर्थिक व्यवहार तसेच ग्रामस्थांच्या तक्रारीचे निवारण यांचा समावेश असेल. निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होऊन नवीन लोकप्रतिनिधी निवडून येताच प्रशासकाची नियुक्ती आपोआप संपुष्टात येईल आणि नव्याने निवडून आलेली ग्रामपंचायत कार्यभार स्वीकारेल. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे निवडणूक प्रक्रियेत विलंब झाला तरी ग्रामीण भागातील प्रशासन ठप्प होणार नाही, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. तसेच, ग्रामपंचायतीच्या कारभारात सातत्य राहण्यासाठी हा निर्णय महत्वाचा ठरणार असल्याचे प्रशासकीय सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे.
