Maharashtra Politics: मुंबईच्या चर्चेवेळी अधिकारी गायब; विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकरांची नगरविकास सचिवांना नोटीस rahul-narwekar-notice-to-urban-development-secretary-absent-officers मुंबईशी संबंधित महत्वाच्या विषयांवर विधानसभेत चर्चा सुरू असताना मुंबई महापालिका असेल किंवा नगरविकास सचिव तसेच संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित नसल्याच्या मुददयावरून सत्ताधारी तसेच विरोधी आमदारांनी आक्रमक होत तक्रार केली, संबंधित अधिका-यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी दोन्ही बाजूंनी करण्यात आली. त्यावर याची दखल मी घेतली असून नगरविकास सचिवांना मी ताबडतोब नोटीस जारी करत असल्याचे विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले. विधानसभेत सत्ताधारी पक्षाकडून नियम २९३ अन्वये प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. मुंबई महापालिका तसेच ठाणे व कल्याण महापालिकेशी संबंधित विविध विषयांवर यामाध्यमातून चर्चा सुरू होती. मात्र या महत्वाच्या चर्चेच्या वेळी अधिकारी गॅलरीमध्ये एकही वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित नव्हता. कायद्यांची अमलबजावणी करणारेच गायब होतात भाजपच्या अतुल भातखळकर यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. सत्ताधारी पक्षाने नियम २९३ चा प्रस्ताव मांडला आहे, पण महापालिका असेल वा नगरविकास असेल एकही संबंधित अधिकारी अधिकारी गॅलरीत उपस्थित नसल्याचे ते म्हणाले. सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, या अधिवेशनात हा मुद्दा नवव्यांदा आला आहे. हे सभागृह सर्वोच्च सभागृह आहे. आपण कायदे करतो, अर्थसंकल्प मंजूर करतो. या अधिका-यांचे पगार आपण मंजूर करती पण अधिकारी उपस्थितच नसतात. अधिकाऱ्यांना वाटते हे कामकाज त्यांचे नाही. अधिकाऱ्यांना वाटते हे कामकाज त्यांचे नाही नाना पटोले म्हणाले, या अधिकाऱ्यांना वाटते हे कामकाज त्यांचे नाही. चेंबूरला एका निर्दोष बालकाचा मृत्यू झाला. मान्सूनपूर्व तयारीचे पैसे खर्च करूनही त्या बालकाचा मृत्यू झाला. संबंधित अधिकाऱ्यावर जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे, सरकारचा वचकच प्रशासनावर उरलेला नाही. हा केवळ सभागृहाचा नाही तर राज्यातील १४ कोटी जनतेचा अपमान हे अधिकारी करत आहेत. जयंत पाटील यांनी या अधिका-यांना आता सभागृहाची किमत राहिलेली नाही. राज्य त्याचेच आहे, असे त्यांना वाटते, जे गैरहजर असतील त्यांना किमान तीन दिवस निलंबित करा अशी मागणी केली. तालिका अध्यक्ष समाधान आवताडे यांनी यावेळी सभागृह सुरू असताना आयुक्त किवा संबंधित अधिकारी उपस्थित राहणे आवश्यक होते. या आधी दोन वेळा लेखी खुलासा मागविला आहे. संबंधित अधिका-याकडून लेखी खुलासा मागवत आहोत. Rahul Narwekar, Maharashtra Assembly, UD Secretary Notice, Mumbai BMC Discussion, Absent Officers Assembly, Rule 293 Motion, Sudhir Mungantiwar, Atul Bhatkhalkar
Maharashtra Politics: मुंबईशी संबंधित महत्वाच्या विषयांवर विधानसभेत चर्चा सुरू असताना मुंबई महापालिका असेल किंवा नगरविकास सचिव तसेच संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित नसल्याच्या मुददयावरून सत्ताधारी तसेच विरोधी आमदारांनी आक्रमक होत तक्रार केली, संबंधित अधिका-यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी दोन्ही बाजूंनी करण्यात आली. त्यावर याची दखल मी घेतली असून नगरविकास सचिवांना मी ताबडतोब नोटीस जारी करत असल्याचे विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले.
विधानसभेत सत्ताधारी पक्षाकडून नियम २९३ अन्वये प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. मुंबई महापालिका तसेच ठाणे व कल्याण महापालिकेशी संबंधित विविध विषयांवर यामाध्यमातून चर्चा सुरू होती. मात्र या महत्वाच्या चर्चेच्या वेळी अधिकारी गॅलरीमध्ये एकही वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित नव्हता.
भाजपच्या अतुल भातखळकर यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. सत्ताधारी पक्षाने नियम २९३ चा प्रस्ताव मांडला आहे, पण महापालिका असेल वा नगरविकास असेल एकही संबंधित अधिकारी अधिकारी गॅलरीत उपस्थित नसल्याचे ते म्हणाले. सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, या अधिवेशनात हा मुद्दा नवव्यांदा आला आहे. हे सभागृह सर्वोच्च सभागृह आहे. आपण कायदे करतो, अर्थसंकल्प मंजूर करतो. या अधिका-यांचे पगार आपण मंजूर करती पण अधिकारी उपस्थितच नसतात. अधिकाऱ्यांना वाटते हे कामकाज त्यांचे नाही.
नाना पटोले म्हणाले, या अधिकाऱ्यांना वाटते हे कामकाज त्यांचे नाही. चेंबूरला एका निर्दोष बालकाचा मृत्यू झाला. मान्सूनपूर्व तयारीचे पैसे खर्च करूनही त्या बालकाचा मृत्यू झाला. संबंधित अधिकाऱ्यावर जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे, सरकारचा वचकच प्रशासनावर उरलेला नाही. हा केवळ सभागृहाचा नाही तर राज्यातील १४ कोटी जनतेचा अपमान हे अधिकारी करत आहेत. जयंत पाटील यांनी या अधिका-यांना आता सभागृहाची किमत राहिलेली नाही. राज्य त्याचेच आहे, असे त्यांना वाटते, जे गैरहजर असतील त्यांना किमान तीन दिवस निलंबित करा अशी मागणी केली. तालिका अध्यक्ष समाधान आवताडे यांनी यावेळी सभागृह सुरू असताना आयुक्त किवा संबंधित अधिकारी उपस्थित राहणे आवश्यक होते. या आधी दोन वेळा लेखी खुलासा मागविला आहे. संबंधित अधिका-याकडून लेखी खुलासा मागवत आहोत.






