मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या के. इ. एम रूग्णालयाच्या पाहणी दौऱ्या दरम्यान रुग्णांनी आणि त्यांच्या नातेवाईकांनी रुग्णालयाचा ढिसाळ आणि घोटाळेबाज कारभाराचा पाढाच वाचला. रुग्णांची नोंदणी करणारा विभाग अतिशय रुंद आहे, त्यात साधे पंखे ही नाहीत. एकाच जागेवर हजारोंच्या संख्येने लोक तिष्ठत असतात. जुनी इमारत दोन माळ्यांची तर नवी इमारत १३ माळ्यांची असून अनेकदा लिफ्ट बंद असते,अशा अवस्थेत रुग्णांना स्वतः संबंधित विभागात घेऊन जावे लागत असल्याचे नातेवाईकांनी सांगितले. खाजगी रक्त चाचण्या आणि इतर वैद्यकीय चाचण्या कंपन्यांचे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांशी लागेबांधे असल्याचा गंभीर आरोपही रुग्णांच्या नातेवाईकांनी केला. साध्या साध्या रक्त चाचण्या करण्यासाठी ही खाजगी लॅबला पाठवलं जात असल्याचेही यावेळी त्यांनी सांगितले. तसेच एमआरआय, सीटीस्कॅन, २ डी ईको, सोनोग्राफी या आवश्यक चाचण्यांसाठी रुग्णालयात ३ ते ६ महिन्यांचा वेटिंग पिरियड असल्याचेही सांगितले. एमआरआय टेस्टसाठी सध्या मार्च २०२६ पर्यंत वेटिंग, सीटीस्कॅनसाठी जानेवारी २०२६ पर्यंत वेटिंग सुरू आहे. सोनोग्राफीसाठी देखील हीच अवस्था असल्याचे दिसून आले आहे.
बाहेरच्या चाचणी केंद्राची खळगी भरण्यासाठी वारंवार चाचण्यांसाठी रुग्णांना दलालांमार्फत खाजगी लॅब मध्ये पाठवलं जात असून याबाबतही मंत्री लोढा यांनी डीन डॉ. संगीता रावत यांना जाब विचारला. त्याचबरोबर मुंबई महापालिकेच्या रुग्णालयात नोंदणी करण्यासाठी क्यू आर कोड आणि इतर संगणकीकरणाची यंत्रणा स्थापित करण्यासाठी पालिकेने तब्बल ५५६ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली असताना अजूनही व्यवस्था कार्यान्वित होत नसून हा भोंगळ कारभाराचा नमुना असल्याचे मंत्री लोढा यांनी सांगितले. याबाबत रावत यांना विचारणा करताच त्यांनी सोयीस्करपणे आवश्यक मनुष्यबळ नसल्याचे ढोबळ उत्तर दिले. यावेळी मंत्री लोढा यांनी निर्देश दिले की, ऑनलाईन प्रणाली वापरा किंवा अन्य सुविधाजनक व्यवस्था निर्माण करा, पण रुग्णाच्या नोंदीसाठी अर्ध्या तासापेक्षा जास्त वेळ खर्च होता कामा नये.
त्याचबरोबर वैद्यकीय व्यवस्थेत कश्याप्रकारे दलाली सुरु असल्याची माहितीही लोढा यांनी दिली. परदेशी वैद्यकीय शिक्षण घेऊन मुंबईत परतलेल्या डॉक्टरांना डे केअर सेंटरची नोंदणी करण्यासाठी खान नावाच्या व्यक्तीने तब्बल २५ लाख रुपये मागितले. ज्या पक्षाने गेल्या २५ वर्षात मुंबई महापालिकेवर सत्ता गाजवली, त्यांनीच वैद्यकीय क्षेत्रातही दलालीची व्यवस्था उभारली असून त्यामुळेच सामान्य नागरिकांना त्यांचा अधिकार त्यांचे मिळत नाहीत. यासंदर्भात मुंबई पालिका आयुक्त भूषण गगराणीजी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ही निदर्शनाला हा प्रकार आणून देणार असल्याचे मंत्री लोढा यांनी सांगितले. गेल्या २५ वर्षात मुंबई महापालिकेतल्या तत्कालीन सत्ताधाऱ्यानी उभी केलेली दलालीची व्यवस्था दूरदर्शी आणि प्रागतिक विचारांचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वात मोडीत काढली जाईल, असेही लोढा यांनी स्पष्ट केले.
