मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
'आरक्षण म्हणजे गरिबी हटावचा कार्यक्रम नाही'; छगन भुजबळांची टीका (फोटो -सोशल मीडिया)
मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी मनोज जरांगे हे सातत्याने उपोषण-आंदोलन करत आहेत. त्यातच सरकारने त्यांच्या काही मागण्या मान्य केल्या आहेत. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भातील जो जीआर सरकारने काढला आहे, तो रद्द करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र दिल्याची माहिती मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.
छगन भुजबळ यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधला. यामध्ये त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्राबाबत माहिती दिली. मराठा आरक्षण, जीआर, हैदराबाद गॅझेटियर, तसेच कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मुद्द्याबाबत भुजबळांनी माहिती दिली. तसेच कॅबिनेट बैठकीत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा मुद्दा उपस्थित केला. मुख्यमंत्री स्वतः याबाबत संबंधित लोकांशी बोलणार आहेत, असेही ते म्हणाले. राज्य सरकारने दबावाखाली जीआर काढल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, सरकारकडून मराठवाड्याचा 8 जिल्ह्यातील नोंदी शोधण्याबाबत सांगितले जात आहे. मराठा आरक्षणासाठी जो जीआर काढण्यात आला आहे, तो दबावाखाली काढण्यात आला आहे. सरकारने ओबीसी समाजाची जी समिती निर्माण केली, त्याबाबत देखील कोणतीही चर्चा झालेली नाही. हा जीआर काढण्यापूर्वी हरकती सूचना घेणे अपेक्षित होते. मात्र, सरकारकडून ते देखील झाले नाही. हे मुद्दे आम्ही दिलेल्या पत्रात लिहिलेले आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
जीआर रद्द करा
मराठा आरक्षणाबाबत सरकारने जो जीआर काढला आहे तो रद्द करा, असे देखील लिहिल्याचं छगन भुजबळ यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
सरकारने हेराफेरी केली तर…
ज्या अर्थी छगन भुजबळ कोर्टात जायला तयार झाले आहेत, जीआरबाबत मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहायला लागले आहेत, याचा अर्थ हा जीआर मराठ्यांसाठी खूप महत्त्वाचा आणि चांगला आहे.
– मनोज जरांगे-पाटील, मराठा नेते
उपसमितीने परस्पर निर्णय घेणे आम्हाला अमान्य
उद्धव ठाकरे यांच्या काळात ओबीसी आरक्षण उपसमितीचा अध्यक्ष होतो. त्यावेळी मराठा समाजाला वर्षाला शिष्यवृत्ती म्हणून ६० हजार रुपये मिळतात तसे आम्हाला मिळावे, ही आमची मागणी होती. आम्ही त्यावेळी कॅबिनेट बैठकीला मान्यता घेऊन निर्णय घेत, मात्र इथ वेगळे आहे. येथे उपसमिती परस्पर निर्णय घेते हे आम्हाला मान्य नाही, असेही भुजबळांनी स्पष्ट केले.
ओबीसी आरक्षण उपसमितीच्या अध्यक्षांची भेट घेणार
सरकारच्या हैदराबाद गॅझेटियर संदर्भातील जीआरमधे अनेक संभ्रम निर्माण करणाऱ्या बाबी आहेत. आम्ही ओबीसी आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष यांना देखील निवेदन देणार आहोत आणि जीआर रद्द करण्याबाबत सांगणार आहोत, असे म्हणाले.
हेदेखील वाचा : नवी मुंबई विमानतळ जमीन वाद चिघळला; रोहित पवारांविरोधात बिवलकरांचा १००० कोटींचा मानहानीचा दावा
