भाईंदर/विजय काते : मिरा-भाईंदर महापालिकेने शहरातील स्वच्छतेसाठी तब्बल १९ कोटी रुपयांचा खर्च करत ३८८९ कचराकुंड्या खरेदी करण्यास मंजुरी दिली आहे. मात्र या खरेदीमध्ये कचराकुंड्यांचे प्रति नग ७० हजार रुपयांपर्यंतचे दर पाहता, यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक अनियमितता झाल्याचा संशय नागरिकांनी व्यक्त केला आहे. बाजारभावाच्या तुलनेत ही दरें ७ ते ८ पट अधिक असल्याचे उघड झाले आहे.
खरेदीचा तपशील :
महापालिकेच्या प्रस्तावानुसार खालीलप्रमाणे डबे खरेदी करण्यात येणार आहेत.
प्रकार संख्या प्रति नग किंमत एकूण खर्च
स्टेनलेस स्टील – २ बिन
डब्यांची संख्या :-५००
प्रति नग दर :-६६,१८३
एकूण खर्च :-३,३०,९१,५००
स्टेनलेस स्टील – ३ बिन
डब्यांची संख्या :-५००
प्रति नग दर :-६९,६६८
एकूण खर्च :-३,४८,४४,०००
ऑटोमॅटिक डबे
डब्यांची संख्या :-२१
प्रति नग दर :-९,३४, ६६०
एकूण खर्च :-१,९६,२५,७६०
फायबर डबे
डब्यांची संख्या :-२,८६८
प्रति नग दर :-३४,५१८
एकूण खर्च :-९,९९,७८,४८०
किंमतवाढीवरून संशय :
महापालिकेच्या ‘कोणार्क इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड’ या कंपनीला हे कंत्राट देण्यात आले असून, त्यांनी सादर केलेल्या दरांच्या तुलनेत बाजारातील किंमती खूपच कमी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
उदाहरणार्थ:
ज्या ऑटोमॅटिक डब्यांची किंमत ₹९.३४ लाख प्रतिनग सांगितली जात आहे, त्याचप्रमाणाचे डबे इतर शहरांमध्ये ₹१.५ ते ₹२ लाखांत उपलब्ध होतात.
फायबर डबे बाजारात ₹४ ते ₹५ हजारांत उपलब्ध असताना, इथे ते ₹३४ हजारात खरेदी केले जाणार आहेत.
सुरक्षेचा प्रश्न :
इतक्या महागड्या डब्यांची सुरक्षा कोण करणार?, कोणत्या यंत्रणेकडे जबाबदारी असेल? या महत्त्वाच्या बाबीकडे प्रशासनाने अजूनही ठोस योजना आखलेली नाही. याआधी शहरात बसवलेले अनेक डबे चोरी, तोडफोड व खराब स्थितीमुळे उपयोगात राहिलेले नाहीत.
प्रशासनाकडून गोंधळलेली प्रतिक्रिया :
आयुक्त राधा बिनोद शर्मा यांनी याबाबत सविस्तर माहिती नसल्याचे सांगून “बाजारभावाच्या तुलनेत दर जास्त असतील, तर तपास करू” अशी प्रतिक्रिया दिली.
घनकचरा व्यवस्थापन उपायुक्त सचिन बांगर यांनीही “ठरावात नमूद दरांची तपासणी केली जाईल” असे म्हणत स्पष्ट उत्तर देण्याचे टाळले.
महत्वाचे प्रश्न :-
1. हे डबे बाजारभावाच्या तुलनेत इतके महाग का?
2. डब्यांची गुणवत्ता, टिकाऊपणा व सुरक्षा यावर कोणती हमी?
3. याआधी बसवलेले डबे का नादुरुस्त झाले? जबाबदार कोण?
4. १९ कोटींच्या खर्चामागे पारदर्शक निविदा प्रक्रिया झाली का?
शहरातील सामाजिक कार्यकर्ते आणि नागरिकांनी या व्यवहाराची स्वतंत्र चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. विरोधकांकडूनही यावर तीव्र टीका होत असून, महापालिकेचा ‘कचरा’ व्यवस्थापन निर्णय म्हणजे आर्थिक गोंधळाचा ‘डब्बा’ असल्याचे मत अनेकांनी व्यक्त केले आहे.
शहराच्या स्वच्छतेसाठी खर्च करणे गरजेचे आहेच, पण त्याचा वापर पारदर्शकपणे आणि जनतेच्या हितासाठी व्हावा, हीच नागरिकांची अपेक्षा आहे. अन्यथा, कचऱ्याच्या नावाखाली भ्रष्टाचाराचा डोंगर उभा राहत आहे.
