रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
अहिल्यानगर मनपाकडून शास्तीमाफी योजना जाही
महापालिकेची आर्थिक स्थिती सध्या अत्यंत चिंताजनक आहे. मालमत्ता कर व पाणीपट्टीची थकबाकी २४० कोटी रुपयांहून अधिक झाली आहे, तर गाळेधारकांकडील थकबाकी ३० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. वाढत्या थकबाकीमुळे महापालिकेच्या सेवा व मूलभूत सुविधांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. त्यामुळे नागरिकांनी १४ मार्चपूर्वी थकीत कराचा भरणा करून शास्ती माफीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन आयुक्त डांगे यांनी केले आहे.
“महाराष्ट्र ‘स्मार्ट अंगणवाडी’ योजनेत…”; मंत्री Aditi Tatkare यांची विधानपरिषदेत माहिती
महापालिकेला एकूण सुमारे २३० कोटी १५ लाख रुपयांची देणी आहेत. यामध्ये कर्मचारी सातवा वेतन आयोग फरक (१०७ कोटी), विकास कामांची देयके (८० कोटी), विविध योजनांमधील मनपा हिस्सा (५० कोटी), पाणीपुरवठा वीज बिल (१६.८५ कोटी), इतर देयके (९ कोटी), न्यायालयीन प्रलंबित देयके (९ कोटी), कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (७ कोटी), पुरवठादार देयके (४ कोटी), अशुद्ध पाणी आकार (४ कोटी), वेतन कपात रक्कम (३.५० कोटी), सहावा वेतन आयोग फरक (३ कोटी), पाचवा वेतन आयोग फरक (२ कोटी) आणि सेवा उपदान (२ कोटी) यांचा समावेश आहे.
महापालिकेला दरमहा जीएसटी अनुदानातून सुमारे ११.७२ कोटी रुपये आणि महसुली उत्पन्नातून सुमारे ८ कोटी रुपये, असे एकूण १९.७२ कोटी रुपये मिळतात. मात्र कर्मचारी वेतन, निवृत्तीवेतन, पाणी योजना, पथदिव्यांची वीज बिले आणि इतर अत्यावश्यक सेवांवर दरमहा सुमारे २४.४० कोटी रुपये खर्च होतात. परिणामी दर महिन्याला सुमारे ४.६८ कोटी रुपयांची तूट निर्माण होते.
उत्पन्न कमी आणि अत्यावश्यक सेवांवरील खर्च जास्त असल्याने आर्थिक नियोजन करताना महापालिकेला मोठी कसरत करावी लागत आहे. वाढत्या थकबाकीमुळे दंडाची रक्कम वाढत असून त्याचा बोजा अखेरीस नागरिकांवरच पडतो. त्यामुळे शास्ती माफीचा लाभ घेऊन थकीत कर एकरकमी भरण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
दरवर्षी शास्तीमध्ये सवलत देऊनही अनेक थकबाकीदार जाणीवपूर्वक कर भरण्याकडे दुर्लक्ष करतात. यंदाही सवलत जाहीर केली असूनही थकीत रक्कम जमा न केल्यास मालमत्ता जप्ती, नळ कनेक्शन तोडून पाणीपुरवठा बंद करणे अशा कठोर कारवाया कराव्या लागतील, असा इशारा आयुक्त डांगे यांनी दिला आहे.
