बुधवार, 21 ऑक्टोबर 2026
आमदार नरेंद्र मेहता यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप गटाने 78नगरसेवकांच्या पाठिंब्याने हा प्रस्ताव मंजूर केल्याचे सांगितले जात आहे. या निर्णयामुळे सर्वसामान्य नागरिकांवर अन्यायकारक आर्थिक बोजा टाकण्यात आल्याची टीका होत आहे. या निर्णयाच्या निषेधार्थ शिवसेना शिंदे गट आक्रमक झाला असून महापालिकेच्या मुख्य प्रवेशद्वाराबाहेर ‘भीक मागो’ आंदोलन छेडण्यात आले. आंदोलनादरम्यान शिवसैनिकांनी जोरदार घोषणाबाजी करत सत्ताधाऱ्यांवर मनमानी कारभाराचा आरोप केला.
“महापालिकेच्या आर्थिक अपयशाची किंमत सामान्य नागरिकांनी का मोजावी? महापालिकेकडे निधी नसल्यास नागरिकांकडून जबरदस्तीने वसुली करण्याचा कोणताही अधिकार महापौरांना नाही,” अशी भूमिका शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनी मांडली. प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्हविरोधकांनी महासभेच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. विषयपत्रिकेत नसलेला मुद्दा अचानक मांडून मंजूर करण्यात आला का? संबंधित समित्यांची मंजुरी घेण्यात आली होती का? नागरिकांकडून हरकती मागविण्यात आल्या होत्या का? अशा अनेक मुद्द्यांवर स्पष्टीकरणाची मागणी करण्यात येत आहे.
नागरिकांमध्ये संतापदरम्यान, 60 टक्के कर वाढीमुळे सर्वसामान्य गृहधारक, लघु व्यावसायिक आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांवर मोठा आर्थिक ताण पडणार असल्याची भीती व्यक्त होत आहे. आधीच वाढती महागाई, वीजदर, पाणीपट्टी आणि इतर खर्चामुळे त्रस्त असलेल्या नागरिकांमध्ये या निर्णयाबद्दल नाराजीचा सूर उमटत आहे.आंदोलन तीव्र करण्याचा इशाराशिवसेनेने इशारा दिला आहे की, कर वाढीचा निर्णय तात्काळ मागे न घेतल्यास आंदोलन आणखी तीव्र करण्यात येईल. शहरभर जनजागृती मोहीम, रास्ता रोको आणि अन्य लोकशाही मार्गांनी निषेध व्यक्त केला जाईल, असे संकेत देण्यात आले.दरम्यान, सत्ताधारी भाजपकडून या आरोपांवर अधिकृत भूमिका मांडली जाण्याची प्रतीक्षा आहे. या निर्णयावरून मीरा-भाईंदरमधील राजकीय संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
