सोमवार, 31 ऑगस्ट 2026
सौजन्य - नवराष्ट्र टीम
राऊत यांनी सोशल मीडिया पोस्टद्वारे विमानतळाच्या प्रस्तावित जागेवरून तसेच हवाई क्षेत्राशी संबंधित तांत्रिक बाबींवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. पुरंदर तालुक्यातील सासवड आणि जेजुरी परिसरातील सात गावांच्या हद्दीत या विमानतळाचा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. विमानतळासाठी आवश्यक असलेल्या एकूण 1,216 हेक्टर जमिनीपैकी 92 टक्क्यांहून अधिक जमिनीचे भूसंपादन पूर्ण झाल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, याच पार्श्वभूमीवर प्रकल्पाची तांत्रिक व्यवहार्यता आणि सुरक्षा निकषांची पूर्तता झाली आहे का, असा सवाल राऊत यांनी उपस्थित केला आहे.
पुरंदर विमानतळासाठी सात गावांतील शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनी घेतल्या जात असल्याचा आरोप संजय राऊत यांनी केला आहे. मोबदला, पुनर्वसन आणि संमतीच्या प्रक्रियेबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. राऊतांच्या मते, या प्रक्रियेदरम्यान शेतकऱ्यांवर दबाव आणला जात असल्याचा दावा केला जात आहे. 29 ऑगस्टच्या अहवालाचा संदर्भ देत राऊत यांनी विमानतळाच्या प्रस्तावित ठिकाणाबाबत काही तांत्रिक बाबी स्पष्ट होणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. यामध्ये फनेल झोन, NDA-लोहगाव हवाई क्षेत्र, ATS Route W28, Obstacle Limitation Surface (OLS), डोंगराळ भूभाग, रनवेची दिशा तसेच विमानांच्या उड्डाण आणि अवतरणाचा प्रोफाइल यांचा समावेश आहे. या पार्श्वभूमीवर जवळच्या लष्करी हवाई क्षेत्राशी विमानतळाच्या हवाई वाहतुकीचा संघर्ष होण्याची शक्यता आहे का? विमानांना दोन्ही दिशांनी सुरक्षितपणे उड्डाण आणि अवतरण करता येईल का? या प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे अद्याप सार्वजनिक झालेली नसल्याचा दावा राऊत यांनी केला आहे.
अपघात झाल्यास जबाबदारी कोणाची
प्रवासी सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे, असे सांगत राऊत यांनी भविष्यात विमानतळावर अपघात झाल्यास जबाबदारी कोणाची असेल, असा सवाल केला आहे. विमानतळाची जागा निश्चित करणारे अधिकारी, हवाई क्षेत्राची मंजुरी देणारे संबंधित प्राधिकरण, तांत्रिक अहवाल तयार करणारे सल्लागार किंवा प्रकल्पाला मंजुरी देणारे सरकार, यापैकी जबाबदारी कोणाची असेल, हे प्रकल्प पुढे नेण्यापूर्वीच स्पष्ट झाले पाहिजे, अशी भूमिका संजय राऊत यांनी मांडली आहे.
तांत्रिक अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी
पुरंदर विमानतळाशी संबंधित सर्व महत्त्वाचे तांत्रिक अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी संजय राऊत यांनी केली आहे. यामध्ये फनेल झोन स्टडी, एअरसपेस कोऑर्डिनेशन रिपोर्ट, OLS सर्वे, टेरन-ऑब्स्टॅकल स्टडी, रनवे ओरिएंटेशन जस्टिफिकेशन आणि स्वतंत्र सुरक्षा ऑडिट हे सर्व अहवाल तातडीने सार्वजनिक करावेत, अशी मागणी केली आहे. हे अहवाल सार्वजनिक झाल्यानंतरच विमानतळाच्या प्रस्तावित जागेची तांत्रिक व्यवहार्यता आणि प्रवासी सुरक्षेच्या दृष्टीने असलेली स्थिती स्पष्ट होईल, असा राऊत यांनी भूमिका मांडली आहे.
जमीन ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया थांबवावी
विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेणे आणि प्रवासी सुरक्षेशी तडजोड करणे योग्य नाही, असे संजय राऊत यांनी म्हटले आहे. आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी आवश्यक असलेल्या सुरक्षा मानकांची पूर्तता होत असल्याची खात्री होईपर्यंत प्रकल्प पुढे नेऊ नये, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच, विमानतळाशी संबंधित तांत्रिक अहवाल तातडीने सार्वजनिक करावेत आणि प्रवासी सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे. त्याचबरोबर जमीन ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया थांबवावी, अशी मागणीही राऊत यांनी केली आहे.
