'एसटी तोट्यात असली तरी...', १५ टक्के भाडेवाढीसंदर्भात परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईकांचा मोठा निर्णय
दरवर्षी दिवाळीच्या गर्दीच्या काळात एसटीच्या प्रवासी भाड्यात हंगामी वाढ केली जाते. यंदाही १ ते १५ नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत प्रवासी भाड्यात सरसकट १५ टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव एसटी प्रशासनाने मंत्री सरनाईक यांच्याकडे सादर केला होता. मात्र, आधीच आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या जनतेवर आणखी भार टाकणे योग्य नसल्याची भूमिका घेत त्यांनी हा प्रस्ताव फेटाळून लावला.
‘आधीच संकटांनी घेरलेल्या जनतेला भाडेवाढीचा चटका देऊन त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणे मला मान्य नाही,’ असे स्पष्ट करत त्यांनी जनहिताला प्राधान्य दिले.
एसटी महामंडळाला आर्थिक तोटा सहन करावा लागत असला, तरी त्याची भरपाई सर्वसामान्य प्रवाशांकडून करणे योग्य ठरणार नाही. एसटीची ‘लालपरी’ ही ग्रामीण महाराष्ट्रातील लाखो नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. शेतकरी, शेतमजूर, विद्यार्थी, नोकरदार, ज्येष्ठ नागरिक आणि कष्टकरी वर्गासाठी ती परवडणाऱ्या प्रवासाचा महत्त्वाचा आधार आहे. त्यामुळे भाडेवाढीचा थेट परिणाम त्यांच्या दैनंदिन खर्चावर झाला असता. विशेषतः दुष्काळामुळे अडचणीत सापडलेल्या कुटुंबांना हा अतिरिक्त भार सहन करणे कठीण झाले असते.
‘हे शासन संवेदनशील आहे. संकटाच्या काळात शेतकरी आणि सर्वसामान्य जनतेला वाऱ्यावर सोडणार नाही,’ असा विश्वास व्यक्त करत मंत्री सरनाईक म्हणाले की, जनतेच्या अडचणी समजून घेऊन तिला दिलासा देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. आर्थिक गणिते महत्त्वाची असली, तरी जनतेच्या वेदना आणि तिचा जगण्याचा संघर्ष यांचाही विचार होणे आवश्यक आहे.
एसटी महामंडळाच्या आर्थिक अडचणींवर मात करण्यासाठी पर्यायी उपाययोजना शोधल्या पाहिजेत. दुर्गम गावांपासून शहरांपर्यंत सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि परवडणारी प्रवासी सेवा उपलब्ध करून देणे हे महामंडळाचे मूलभूत कर्तव्य आहे. त्यामुळे आर्थिक तोट्याचे ओझे थेट प्रवाशांवर टाकण्याऐवजी त्यावर अन्य मार्गांनी तोडगा काढण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
‘जनतेच्या संकटाच्या काळात तिच्या खिशाला हात घालण्यापेक्षा तिच्या डोळ्यांतील अश्रू पुसणे अधिक महत्त्वाचे आहे. एसटीच्या आर्थिक अडचणींवर मात करण्यासाठी पर्यायी मार्ग शोधू; मात्र अडचणीत असलेल्या जनतेला दिलासा देण्याचे कर्तव्य विसरणार नाही,’ या भूमिकेतून मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी प्रस्तावित भाडेवाढीला नकार देत सर्वसामान्य प्रवाशांना दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला.
Ans: महाराष्ट्रातील दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वसामान्य नागरिकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडू नये, यासाठी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी एसटी महामंडळाचा १५ टक्के हंगामी भाडेवाढीचा प्रस्ताव नामंजूर केला.
Ans: एसटी महामंडळ आर्थिक तोट्यात असले तरी संकटाच्या काळात जनतेच्या खिशावर अतिरिक्त भार टाकणे योग्य नाही. सर्वसामान्यांच्या पाठीशी उभे राहणे हे सरकारचे कर्तव्य असल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.
Ans: या निर्णयामुळे प्रस्तावित १५ टक्के हंगामी भाडेवाढ प्रवाशांना सहन करावी लागणार नाही. त्यामुळे दुष्काळाच्या संकटात एसटीने प्रवास करणारे विद्यार्थी, शेतकरी, कामगार आणि सर्वसामान्य प्रवाशांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
.png "Videos"){kind=small}
