मुंबई : जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेसाठी (Old Pension Scheme) सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संप मागे घेतल्याचे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्यानंतर खंडपीठाने संपाविरोधातील याचिका निकाली काढल्या.
जुनी निवृत्तीवेतन योजना पुन्हा लागू करण्याच्या मागणीसाठी लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांनी 14 मार्चपासून बेमुदत संप पुकारला होता. ज्यामध्ये शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांचाही समावेश असून, संपामुळे सरकारी रुग्णालये आणि शाळा-महाविद्यालयांवर मोठ्या प्रमाणात परिणाम झाल्याचा दावा करणारी याचिका वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी उच्च न्यायालयात केली होती. त्यामुळे संपकरी कर्मचाऱ्यांना संप तातडीने मागे घेण्याचे आदेश देण्याची मागणीही याचिकेत केली होती.
त्यातच २१ मार्च रोजी राज्य शासनासोबतच्या यशस्वी चर्चेनंतर संप मागे घेण्यात आला असल्याची माहिती गुरुवारी राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी प्रभारी मुख्य न्या. संजय गंगापूरवाला आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाला दिली. त्याची दखल घेऊन खंडपीठाने याचिका निकाली काढत असल्याचे स्पष्ट केले.
