जरांगेंच्या लढ्याला मंत्र्यांकडून प्रतिसाद? जरांगेंच्या प्रमुख मागण्या मान्य करण्याची काही मंत्र्यांची मागणी
मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत काही मंत्र्यांनी मराठवाडा गॅझेटियर (1967) च्या अंमलबजावणीसाठी मागणी केली असल्याची माहिती समोर आली आहे. मराठा आरक्षणासाठी हा गॅझेटियर अत्यंत महत्त्वाचा ऐतिहासिक दस्तऐवज मानला जातो. यात तत्कालीन मराठवाड्याची सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि प्रशासकीय स्थितीचा सविस्तर आढावा दिला गेला आहे. मंत्र्यांनी बैठकीत या दस्तऐवजाच्या आधारे आरक्षणाच्या मागण्यांचा आधार घ्यावा, असा प्रस्ताव मांडल्याचे सांगितले जात आहे.
जपानमध्ये मोफत शिकू शकतात भारतीय विद्यार्थी, रहाण्याचा खर्चही अर्धा; कसे जाणून घ्या
गॅझेटियरमध्ये मराठवाड्यातील मराठ्यांचा ‘कुणबी’ असा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यावेळी मराठा समाज शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या अत्यंत मागासलेला असल्याचेही नमूद करण्यात आल्याचे सांगितले जाते. या अहवालानुसार, मराठा समुदायातील बहुतांश लोक शेती, मजुरी आणि इतर कमी मानल्या जाणाऱ्या व्यवसायांवर अवलंबून होते.
मराठा आरक्षण आणि सामाजिक न्यायाच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत मराठवाड्यात ओबीसी प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्याची मागणी काही सदस्यांनी केली आहे.
या मागणीमुळे आता प्रश्न उपस्थित झाला आहे की, मंत्र्यांच्या या प्रस्तावाचा विचार केला जाईल का आणि भविष्यात मराठवाड्यात ओबीसी प्रमाणपत्रांचे वाटप सुरू केले जाईल का. सामाजिक आणि प्रशासकीय दृष्टिकोनातून हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे राजकीय सूत्रांनी सांगितले आहे.
याशिवाय निवृत्त न्या. संदीप शिंदे यांच्या समितीकडूनबी कायदेशीर सल्ला घेण्याची प्रक्रिया सातत्याने सुरू आहे. मनोज जरांगे यांनी सातारा गॅझेटची अंमलबजावणी तत्काळ करण्याची मागणी केली आहे. पण औंध, मुंबई गॅझेटची अंमलबजावणी करण्यासाठी काही वेळ देण्यासाठी त्यांनी सहमती दर्शवली आहे.
पण त्याचवेळी, मराठवाडा गॅझेटमध्ये कुणबी संदर्भात स्पष्ट पुरावे आहेत. त्यामुळे त्याच्या अंमलबजावणीबाबत अजिबात वेळ देणार नसल्याचा इशारा मनोज जरांगे यांनी दिला आहे, त्यामुळे मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत झालेल्या चर्चेत काही मंत्र्यांनी मराठवाडा गॅझेटियरची तत्काळ अंमलबजावणी करून सर्वांना कुणबी प्रमाणपत्रे दिली जावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
सरकारी अधिकृत जर्नल: गॅझेट हा सरकारचा अधिकृत प्रकाशन माध्यम आहे, जिथे कायदे, आदेश, नोटिफिकेशन्स, सरकारी घोषणापत्रे किंवा महत्त्वाची माहिती प्रकाशित केली जाते.
कायदेशीर महत्व: गॅझेटमध्ये प्रकाशित केलेली माहिती कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक मानली जाते. उदाहरणार्थ, एखादा नवीन कायदा गॅझेटमध्ये प्रकाशित झाला की तो कायद्याच्या रूपात लागू होतो.
विशेष गॅझेट:
राज्य गॅझेट: राज्य सरकारच्या आदेशासाठी
केंद्र गॅझेट: केंद्र सरकारच्या आदेशासाठी
गॅझेटेड नोटिफिकेशन्स: विशिष्ट अधिकार, नियुक्त्या किंवा आरक्षणासंदर्भातील जाहीराती
ऐतिहासिक किंवा सांख्यिक माहितीचा गॅझेट:
काही गॅझेट्समध्ये एखाद्या प्रदेशाची सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि प्रशासकीय माहिती सविस्तर दिलेली असते. उदाहरण: मराठवाडा गॅझेटियर (1967), ज्यामध्ये त्या काळातील मराठवाड्याची माहिती नोंदवली गेली होती.
