मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
मोठी बातमी ! आता लवकरच जिल्हा बँकांचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात येणार; प्रशासक नेमणार (फोटो सौजन्य - iStock)
मुंबई : राज्यातील 13 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे संचालक मंडळ टप्याटप्याने बरखास्त करण्यात येणार आहे. बँकिंग कायदा (सुधारणा) अधिनियम २०२५ नुसार ठाणे, यवतमाळ, नांदेड जिल्हा बँकांचे संचालक मंडळ बरखास्त होऊन जिल्हा उपनिबंधकांनी प्रशासक म्हणून बँकेचा कारभार हाती घेतला आहे.
वर्षभरात मुदत पूर्ण होऊ घातलेल्या आणखी काही बँकांचे संचालक मंडळ बरखास्त होणार आहेत. त्यामध्ये संभाजीनगर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सांगली, सातारा, धुळे, जळगाव, जालना, अहिल्यानगर, सोलापूर, बीड जिल्हा मध्यवर्ती बँकांच्या निवडणूक अपेक्षित आहेत. बँकिंग कायदा (सुधारणा) अधिनियम २०२५ नुसार सलग दहा वर्ष संचालकपद भूषवणारे संचालक हे पुढील निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरविण्यात आले आहेत. त्यामुळे अनेक दिग्गज नेते, सहकार महर्षींना झटका बसला आहे.
यापूर्वी बँकांच्या संचालक मंडळाची मुदत संपल्यानंतरही निवडणुका होईपर्यंत बँकेचा कारभार जुने संचालक मंडळ हाकायचे. मात्र, केंद्र सरकारने बँकिंग कायदा (सुधारणा) अधिनियम २०२५ ची मंजूर केला आणि अनेक नियम बदलण्यात आले. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमातील तरतुदीनुसार बँकेचा प्रभारी कारभार जुन्या संचालक मंडळाकडे न देता प्राधिकृत अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करण्याचा निर्णय झाला.
धोरणात्मक निर्णयास मनाई
ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेवर जिल्हा उपनिबंधक डॉ. किशोर मांडे यांनी प्राधिकृत अधिकारी म्हणून बँकेचा कारभार स्वीकारला आहे. विभागीय सहनिबंधकांच्या आदेशानुसार प्राधिकृत अधिकारी यांनी निबंधकाच्या सर्वसाधारण नियंत्रणाखाली कामकाज करणे बंधनकारक असून, त्यांना कोणतेही धोरणात्मक निर्णय निबंधकाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय परस्पर घेता येणार नाहीत, असेही या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
संचालक मंडळ बरखास्त का झाले?
बँकिंग कायदा (सुधारणा) अधिनियम २०२५ नुसार सलग दहा वर्ष संचालकपद भूषविणारे संचालक हे पुढील निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरविण्यात आले आहेत. त्यामुळे त्यांना पदावर न ठेवता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम ७३ अ (३) (१) (ब) यातील तरतुदीनुसार बँकेचा प्रभारी कारभार जुन्या संचालक मंडळाकडे न देता प्राधिकृत अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करण्याचा निर्णय झाला.
नवीन कायद्याची अंमलबजावणी
‘अ’ वर्ग सहकारी संस्थेत मुदत संपलेले संचालक मंडळ कार्यरत ठेवू नये, त्या ठिकाणी प्रशासकच नियुक्त करावा, असा नवीन कायदा करण्यात आला. त्यानुसार बँकांचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नियुक्ती करण्यात आली.
जिल्हा बँकांवरील राजकीय पकड सैल होणार; नव्या नियमामुळे बदलणार राजकारण, नेत्यांचे धाबे दणाणले
