नागपूर ग्रामीण आरटीओमधील कथित भ्रष्टाचार! १० ते १५ कोटींच्या मासिक खंडणीचा दावा…

नागपूर ग्रामीण आरटीओमधील कथित भ्रष्टाचाराच्या आरोपांप्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. आरटीओमधील कथित ‘एंट्री लिस्ट’, वाहनांकडून वसुली आणि अधिकाऱ्यांच्या रोटेशन धोरणाच्या उल्लंघनाची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. डिजिटल रेकॉर्ड, सीसीटीव्ही फुटेज, वाहन तपासणी नोंदी मागणी करण्यात आली आहे.

• नागपूर ग्रामीण आरटीओमधील कथित भ्रष्टाचाराचा आरोप.
• आरटीओच्या ‘एंट्री लिस्ट’ची चौकशी करण्याची मागणी.
• वाहनांकडून कथित बेकायदेशीर वसुलीचा आरोप.
• अधिकाऱ्यांच्या रोटेशन धोरणाच्या उल्लंघनाचा दावा.
• डिजिटल रेकॉर्ड आणि सीसीटीव्ही तपासण्याची मागणी.
• प्रकरणाच्या स्वतंत्र चौकशीसाठी एसआयटीची मागणी.

नागपूर, शहर रिपोर्टर– निलेश नायक यांनी नागपूर ग्रामीण आरटीओमधील भ्रष्टाचार, निवडक व्यावसायिक वाहनांना कारवाईपासून वाचवण्यासाठी डिजिटल “एंट्री लिस्ट”चा वापर आणि अधिकाऱ्यांच्या कर्तव्य रोटेशन धोरणाचे कथित उल्लंघन केल्याचा आरोप करत उच्च न्यायालयात फौजदारी रिट याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने हे प्रकरण जनहितार्थ असल्याचे लक्षात घेऊन ती जनहित याचिका म्हणून स्वीकारले.म्हणजे, या याचिकेत संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.तसेच, मोबाईल फोन, संगणक, लॅपटॉप, व्हॉट्सॲप आणि टेलिग्राम चॅट्स, एक्सेल शीट्स, सीसीटीव्ही फुटेज, कॉल डिटेल रेकॉर्ड (सीडीआर), क्लाउड बॅकअप आणि डिलीट केलेले डिजिटल रेकॉर्ड तात्काळ जतन करून फॉरेन्सिक तपासणी करण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.

१० ते १५ कोटींच्या मासिक खंडणीचा दावा

या प्रकरणात खाजगी मध्यस्थांमार्फत (एजंट्स/दलाल) पैसे गोळा केले जात असत, असा आरोप आहे. पैसे भरलेल्या मात्र व्यावसायिक वाहनांचे नोंदणी क्रमांक एका डिजिटल एक्सेल शीटमध्ये किंवा आरटीओच्या कार्यक्षेत्रातील “एंट्री लिस्ट”मध्ये नोंदवले जात होते.अवजड व्यावसायिक वाहनांकडून दरमहा ₹५० हजाराची बेकायदेशीर खंडणी वसूल केली जात असल्याचा आरोप आहे. आरोप सिद्ध झाल्यास ही बेकायदेशीर वसुली दरमहा १० ते १५ कोटी रुपयांपर्यंत असू शकते.या आरोपांची सत्यता केवळ स्वतंत्र तपासाद्वारेच स्पष्ट होऊ शकते, असे याचिकेत नमूद आहे.

Navi Mumbai : 42 हजाराचं लाच प्रकरण, पालिकेचे उपायुक्त निलंबित, नव्या अधिकाऱ्याकडे जाणार का पदभार?

रोटेशन धोरण ठरते तपासाचा मुख्य आधार

परिवहन आयुक्तांनी ८ मे २०२६ रोजी जारी केलेले “रोटेशन धोरण” या प्रकरणात एक मुख्य आधार मानले गेले आहे. या धोरणाची योग्य अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांवर होती.मात्र, नागपूर ग्रामीण आरटीओमधील काही अधिकाऱ्यांना या संवेदनशील अंमलबजावणीच्या कर्तव्यावर नियमांचे उल्लंघन करून सतत तैनात ठेवण्यात आल्याचे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे.यासाठी याचिकेत जानेवारी ते ऑगस्ट २०२६ मधील कर्तव्य वाटप आदेशाचा संदर्भ देण्यात आला आहे. याचिकेनुसार, मोटार वाहन निरीक्षक हेमंत कुमार सोळंकर आणि कलवीर सिंग कलसी यांची विविध “इंटरसेप्टर” आणि “फ्लाइंग स्क्वॉड” पथकात वारंवार नियुक्ती होते.

विशेषतः ऑगस्ट २०२६ च्या आदेशात कलसी यांची “इंटरसेप्टर-५” वर, तर सोळंकर यांची “इंटरसेप्टर-७” वर नियुक्ती झाली. त्यामुळे रोटेशन धोरणाच्या कथित उल्लंघनाची सखोल चौकशी व्हावी, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याने केला.याशिवाय, कथित डिजिटल “एंट्री लिस्ट”ची ई-संबंधित रेकॉर्डशी तुलना केली जावी. चालान रेकॉर्ड, फ्लाइंग स्क्वॉड तपासणी यादी, रजिस्टर, इंटरसेप्टर वाहन लॉगबुक्स, वाहन थांबवण्याचे रेकॉर्ड, परवाने, फिटनेस प्रमाणपत्रे आणि ओव्हरलोड वाहन तपासणीशी संबंधित रेकॉर्ड तपासण्याची मागणी करण्यात आली आहे.यामुळे तपासणी यादीत समाविष्ट असलेल्या वाहनांवर कारवाई करण्यात आली होती की त्यांना निवडक सवलत देण्यात आली होती, हे शोधण्याचा प्रयत्न करणे शक्य होईल.

‘आपण सोशल मीडियावर कमी पडतो,’ नागपुरात भाजप नेते, कार्यकर्त्यांना रविंद्र चव्हाण यांच्या कडून बैठकीत थेट कानपिचक्या