नाशिकमध्ये स्वीकृत नगरसेवकांवरून रंगले राजकारण (फोटो - सोशल मीडिया)
भाजपाचे घसघशीत सहा सदस्यांमुळे पक्ष आणखी बळकट झाला असे मानण्यासही हरकत नाही. महापालिका निवडणूकीत स्वबळावर शंभर प्लसचा नारा मतदारांनी यशस्वी होऊ दिला नाही व निवडणूकीनंतर पक्षात आणखी काही आयात होतील व शंभर प्लस आकडा गाठला जाईल ही अटकळही फोल ठरली. याचाच अर्थ स्वीकृतचे निमित्त असो वा मनपा निवडणूकीचे भाजपांतर्गत जे काही नाराजीचे फटाके फूटत आहेत, त्यांचा धमाका दिवाळीनंतरही सुरूच असल्याचे शहराध्यक्ष सुनील केदार यांच्या राजीनाम्यामुळे उघड झाले. निवडणूकीपुर्वी भाजपाकडे आयातांची असलेली संख्या व पक्षाला आलेली भरती पाहूनही शंभर प्लस गाठता आले नाही यामागच्या कारणमिमांसेत अनेक घटना कारणीभूत असल्याचे स्पष्ट झाले.
परंतु एकहाती सत्ता मिळविली हे त्यातल्या सोयीस्कर असल्यामुळे कोणावर कारवाई झालीच नाही, उलट ज्यांनी ज्यांनी मनपा निवडणूकीत अपशकुनाचा प्रयत्न केला, त्यांना पक्षात पावन करून घेण्यात आले हीच काय ती उपलब्धतता. केंद्रात व राज्यात सत्ताधारी असलेल्या व शहरात ट्रिपल इंजिनचे सरकार चालविणाऱ्या पक्षाच्या शहराध्यक्षाला इतक्या लाजीरवानेपणाने पक्षाचा राजीनामा द्यावा लागावा ही बाब पाहिजे तितकी सहज वा सोपीही नाही. त्यांच्या राजीनाम्याने अनेक प्रश्न उपस्थित होतील, पक्षाच्या कारभाराची, कामकाजाचीही जाहीरपणे चर्चा होईल व पक्षाच्या प्रतिमेला तडा जाईल याचा विचार पक्षाने बहुधा केला असणार, सुनील केदार हे भाजपात अलिकडचे आयात नाहीत.
तीन दशकांपासून ते तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांशी दोन हात करत आले. सहकार, राजकीय व शैक्षणिक क्षेत्राशी निगडीत प्रश्नांवरून त्यांनी आपल्या कुवतीनुसार आवाज उठवित, भाजपाची वाटचाल सुरू ठेवली. त्यामुळे जेव्हा पक्षाला सुखाचे दिवस आले, तेव्हा त्यांनी अधिकची अपेक्षा केली असेल तर बिघडते कुठे असे त्यांचे समर्थक म्हणू शकतील. परंतु अगोदर देश, नंतर धर्म व सरतेशेवटी स्वतः अशी रचना असलेल्या पक्षाचा उलट दिशेने प्रवास सुरू झाल्याचे केदार यांना मान्य नसावे, किंबहुना ते देखील त्यात सहभागी झाले असावेत म्हणूनच एकेकाळी सतरंजी उचलणाऱ्यांच्या नशिबी अजूनही त्यापेक्षा वेगळे काम आलेले नाही हे जसे कबुल करावे लागेल.
तसेच ज्यांनी कायमच खुर्चा उबवल्या त्यांच्या वाट्याला खुर्च्याच आल्या हे देखील मान्य करावे लागेल. हे खरे असेल तर केदार यांनी पक्षाविषयी बांधलेली अटकळ खरी कशी ठरणार? पक्षाचे अध्यक्ष असले तरी, ते देखील कोणाचे तरी हुकूमाचे ताबेदार. त्यामुळे केदार म्हणजेच सर्वेसर्वा नव्हे. त्यामुळे स्वीकृतचे नाव निश्चितीत त्यांना एकट्यालाच जबाबदार धरणे द्रोह मानला जावा, स्वीकृतच्या नियुक्तीत केदार यांचा हात नसावा असे म्हणणेही धाडसाचे होईल. तसे नसते तर थेट प्रदेशाध्यक्षांची खप्पामर्जी तरी का व्हावी? किंवा निव्वळ तेवढेच कारण केदार यांच्या पदत्यागाशी संबंधित कसे मानता येईल? शहराध्यक्ष हा संघटनात्मक रचनेतील महत्वाचा दुवा.
डिमिलिटेशनसाठी खासदारांना 150 कोटींची ऑफर? संजय राऊतांच्या दाव्यावर छगन भुजबळ यांचा पलटवार
पक्षाचे सर्व लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी, कार्यकर्ते एकाच तागडीत असावेत ही अपेक्षा अवास्तव नाही. केदार या भूमिकेला जागले नाहीत हा त्यांच्यावर मुख्य आक्षेप. ठराविक लोकप्रतिनिधींकडे त्यांचा झुकलेला खांदा बरेच काही सांगून जातो. त्यातूनच केदार यांच्या बदलाचे वारे सुरू झाले व वादळ स्वीकृतच्या रूपाने केदार यांच्या पदावर आदळले. आता पुढे काय असा प्रश्न निर्माण होईलही. त्याचे उत्तर पक्ष नेतृत्वच देईल. एकमात्र खरे केदार कठीण परिस्थितीतून जात असतांना त्यांच्या पाठीशी कोणी उभे राहिले नाही. पालकमंत्री व नाशिकचे सर्वेसर्वा असलेले गिरीष महाजन यांची भूमिका देखील तितकीच महत्वाची आहे. केदार यांच्यावर कारवाई होत असतांना महाजन यांनी चुप्पी साधणे देखील आश्चर्यकारकच.
Ans: नाशिक महापालिकेतील स्वीकृत नगरसेवकांच्या निवडीच्या पार्श्वभूमीवर सुनील केदार यांच्या राजीनाम्याची चर्चा सुरू झाली असून, यामागे पक्षांतर्गत नाराजी असल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे.
Ans: स्वीकृत नगरसेवकांच्या निवडीत भाजपचे सहा सदस्य झाल्याचा उल्लेख लेखात करण्यात आला आहे.
Ans: केदार यांच्या राजीनाम्यामुळे स्वीकृत नगरसेवकांची निवड, पक्षातील अंतर्गत नाराजी, नेतृत्वाची भूमिका आणि नाशिक भाजपमधील संघटनात्मक कामकाजावर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.






