शनिवार, 17 ऑक्टोबर 2026
आता नागरिकांना 'PhonePe' द्वारेही भरता येणार घरपट्टी, 10 महापालिकांचा समावेश (फोटो सौजन्य-Gemini)
जकात आणि जकातीनंतर एलबीटी (लोकल बॉडी टॅक्स) च्या माध्यमातून महापालिकेला मोठ्या प्रमाणावर उत्पन्न मिळत होते. राज्य शासनाने एलबीटी रद्द करत त्याजागी जीएसटी लागू करण्यात आला. एलबीटी रद्द करताना त्यातून मिळालेल्या उत्पन्नावर आठ टक्के वाढ गृहीत धरून राज्य शासनाकडून महापालिकेला जीएसटीच्या माध्यमातून परतावा दिला जात आहे.
फोन पेच्या माध्यमातून नागरिकांना फोन पे वरील म्युनिसिपल टॅक्स या ऑप्शनमध्ये नाशिक महापालिकेवर क्लिक करून आपला कर भरणा करता येणार आहे. या सेवेसाठी नाशिक महापालिकेने भारत पे अर्थात, युपीआयशी आपले सॉप्टवेअरची जोडणी केली आहे. सध्या फोन पे वरील म्युनिसिपल टॅक्समध्ये दहा महापालिकांसह काही ग्रामपंचायत, नगरपरिषदांचा समावेश असून, आता नाशिक मनपाही समाविष्ट होणार आहे.
गेल्या आर्थिक वर्षात महापालिकेला दरमहा १२४ कोटी ८५ लाख रूपयांचा उत्पन्न परताव्यातून मिळाले. महापालिकेला उत्पन्न मिळण्याचा हा सर्वात मोठा घटक आहे. त्याखालोखाल महापालिकेला घरपट्टी आणि पाणीपट्टीतून महसूल मिळत आहे. गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून महापालिकेच्या या उत्पन्नातही वाढ होताना दिसत आहे. यामुळे यात आणखी वाढ करण्याच्या दृष्टीने मिळकतधारकांना कर भरतांना अधिकाधिक सोयीस्कर व्हावे, याअनुषंगाने प्रयत्न केले जात आहेत. सध्या एनएमसी ई-कनेक्ट अॅप तसेच महापालिकेच्या संकेतस्थळावरून ऑनलाईन कर भरण्याची सुविधा मनपाकडून उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
ऑनलाईन पेमेंट करणाऱ्या मिळकतधारकांना कर सवलत योजनेअंतर्गत अधिकची दोन टक्के सवलत दिली जात असल्याने ऑनलाईन पेमेंट करणाऱ्यांच्या संख्येत मोठी वाढ होतांना दिसत आहे. एकूण सहा लाख मिळकतधारकांची मनपाकडे नोंद असून, यापैकी पन्नास टक्क्यांहून अधिक लोक ऑनलाईन सुविधेचा लाभ घेत असल्याचे सांगण्यात आले. यामुळे या सुविधेत आणखी वाढ व्हावी, याअनुषंगाने महापालिकेच्या विविध कर आकारणी विभागाने आता संकेतस्थळाबरोबरच फोन पे व्दारे देखील नागरिकांना घरपट्टी, पाणीपट्टी भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेने पाऊल टाकले असून, येत्या पंधरा दिवसात ही सुविधा नागरिकांच्या सेवेत हजर होणार आहे.
युपीआयबरोबर ” मनपाने संपर्क कार्यवाही पूर्ण केली आहे. येत्या काही दिवसात साधत संपूर्ण नागरिकांसाठी फोन पे व्दारे कर भरण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. कर भरणा अधिकाधिक सोयीस्कर होण्याच्या दृष्टीने हा प्रयत्न आहे, अशी माहिती उपायुक्त कर विभाग अजित निकत यांनी दिली.
