पुणे बाजार समितीत नव्याने टेंडर झोल (फोटो - सोशल मीडिया)
पुणे : सलग तीन अधिवेशनात गैरकारभाराचे वाभाडे निघत असतानाही पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील कारभाराला लगाम लागण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. आता नव्याने काढलेल्या ई-निविदांमध्ये उपसभापती यांच्या स्वाक्षरीचा स्थळ पाहणी अहवाल अनिवार्य केल्याने टेंडर प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ही अट ठराविक व मर्जीतल्या ठेकेदारांना लाभदायी ठरणार असल्याची जोरदार चर्चा बाजार वर्तुळात रंगली आहे.
मुख्य बाजार आवारातील गेट क्रमांक १ जवळील पार्किंग, नवीन फुलबाजारासमोरील ट्रक पार्किंग, प्रवेशद्वार क्र. ३, भुसार विभागातील सर्व्हिस लेन, लोढा बिल्डिंगमागील पार्किंग, शिवनेरी रोडवरील पे अँड पार्किंग तसेच नो-पार्किंगमधील दुचाकी वाहने उचलण्यासाठी कामगारांसह टेम्पो भाडेतत्त्वावर घेणे अशा एकूण पाच ई-निविदा काढल्या आहेत. मात्र, या निविदांतील अटी जाचक व संशयास्पद असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. राज्य शासनाने ई-निविदांमध्ये विशिष्ट अटी न घालण्याचे स्पष्ट निर्देश दिलेले असताना बाजार समितीने मात्र उपसभापती सहीची अट घालून शासनाच्या आदेशांनाच हरताळ फासल्याचा आरोप संचालकांनी केला आहे. त्यामुळे टेंडर आधीच ठरलेले तर नाही ना? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्र शासनाच्या कक्ष अधिकार्यांनी १७ सप्टेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या पत्राद्वारे ई-निविदांमध्ये सर्वसाधारण अटी ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. तरीही उपसभापती स्वाक्षरीचा स्थळ पाहणी अहवाल जोडणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही अट काढून टाकावी, तसेच निविदांना मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी संचालक प्रशांत काळभोर यांनी पत्राद्वारे केली आहे. याबाबत बाजार सिमतीचे सचिव डॉ. राजाराम धोंडकर यांच्याशी संपर्क साधला असता तो होऊ शकला नाही.
कोणाचीही अडवणूक केली जाणार नाही
ठेका मिळाल्यानंतर भविष्यात क्षेत्रफळ कमी असल्याचे कारण देत पैसे कमी करण्याची मागणी ठेकेदाराने करू नये यासाठी स्थळ पाहणी अहवाल ठेवला आहे. स्थळ पाहणी अहवालावर सही घेण्यासाठी कोणाचीही अडवणूक केली जाणार नाही.
– शशिकांत गायकवाड, उपसभापती आणि टेंडर समिती सदस्य, बाजार समिती, पुणे.
ई-निविदांना जास्तीत जास्त दिवसांची मुदतवाढ द्यावी
उपसभापती स्वाक्षरीची अट रद्द करण्याबाबत आमच्याकडे मागणी होत आहे. जास्तीत जास्त स्पर्धा करून बाजार समितीचे उत्पन्न वाढणे अधिक महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे कमीत कमी जाचक अटी ठेवाव्यात. तसेच प्रसिद्ध केलेल्या सर्व ई-निविदांना जास्तीत जास्त दिवसांची मुदतवाढ द्यावी.
– प्रशांत काळभोर, संचालक, बाजार समिती, पुणे.
हेदेखील वाचा : Pune-Nashik Railwayचा मार्ग बदलणार! GMRT ‘बफर झोन’मुळे केंद्र सरकारचा मूळ आराखड्याला नकार
