राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संपाचा इशारा
मुंबई : शासनाने कर्मचारी-शिक्षकांबाबत जी नकारात्मक भूमिका स्वीकारली आहे, त्याकडे शासनाचा लक्षवेध करण्यासाठी गुरूवारी राज्यातील ३६ जिल्ह्यांत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर कर्मचारी-शिक्षकांनी दोन तास धरणे-सत्याग्रह करुन उग्र निदर्शने केली. जिल्हानिहाय कर्मचारी-शिक्षकांचा आंदोलनातील सहभाग लक्षणीय होता. याउपरही राज्य सरकारने मागण्यांची दखल न घेतल्यास विधिमंडळाच्या येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या कालावधीत सरकारी कर्मचारी-शिक्षक बेमुदत संपावर जाणार असल्याची घोषणा राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने केली.
राज्य सरकारने संघटनेला चर्चेसाठी पाचारण करावे. शासनाने कर्मचारी-शिक्षकांबाबत जी नकारात्मक भूमिका अंगिकारली आहे, त्याकडे शासनाचा लक्षवेध करण्यासाठी गुरूवारी राज्यातील ३६ जिल्ह्यांत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर कर्मचारी-शिक्षकांनी दोन तास धरणे-सत्याग्रह करुन उग्र निदर्शने केली. जिल्हानिहाय कर्मचारी-शिक्षकांचा आंदोलनातील सहभाग लक्षणीय होता. राज्यभर धरणे-सत्याग्रह आंदोलन पूर्णपणे यशस्वी होणे म्हणजे कर्मचारी-शिक्षकांची नाराजी उघड होणे होय. या लक्षवेधी कृतीचा शासनाने बोध घेऊन समन्वय समितीला निर्णायक चर्चेसाठी तत्काळ पाचारण करावे, अशी मागणी विश्वास काटकर आणि मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष अशोक दगडे यांनी केली आहे.
संबंधित योजना विधानसभेत मंजूर झाली. परंतु राज्य शासनाने त्या संदर्भातील कार्यपध्दती व नियम अद्याप तयार केले नाहीत. त्यामुळे मंजूर झालेल्या मागणीची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. केंद्र राष्ट्रीय सुधारित निवृत्ती वेतन शासकीय कर्मचाऱ्यांना १ जुलै २०२५ पासून ३ टक्के वाढीव महागाई भत्ता लागू झाला. परंतु, राज्यातील कर्मचाऱ्यांना अद्याप वंचित ठेवण्यात आले आहे. सध्या सुमारे २ लाख रिक्त पदे आहेत, ती भरावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
देशातील सुमारे २७ लाख वीज कर्मचारी गेले होते संपावर
केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित विद्युत महाराष्ट्रात द्वारसभा, निदर्शने व काळ्याफिती कायदा (सुधारणा) २०२५, सार्वजनिक वीज कंपन्यांच्या खाजगीकरण आणि राष्ट्रीय वीज धोरण २०२६ च्या विरोधात देशातील सुमारे २७ लाख वीज कर्मचारी, अभियंते व कंत्राटी कामगार १२ फेब्रुवारी रोजी देशव्यापी संपावर जाणार आहेत. हा संप देशातील प्रमुख १० ट्रेड युनियन, स्वतंत्र फेडरेशन, संयुक्त किसान मोर्चा, विविध राजकीय पक्ष तसेच वीज उद्योगातील सात प्रमुख संघटनांच्या ‘नॅशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी’ च्या माध्यमातून आयोजित करण्यात आला आहे, अशी माहिती ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रसिटी एम्प्लॉईजने दिली.
हेदेखील वाचा : Electricity Supply : महाराष्ट्रातील 16,981 ऑफीसमध्ये 24 तास वीजपुरवठा राहणार बंद , काय आहे नेमकं कारण?
