Photo Credit- Social Media एक राज्य एक गणवेश' ही योजना गुंडाळली
पुणे : अवघ्या एका वर्षात राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी सुरू करण्यात आलेली ‘एक राज्य एक गणवेश’ ही योजना बासनात गेली आहे. आता गणवेश खरेदी आणि रंग निश्चितीचे अधिकार पुन्हा एकदा गावपातळीवरील शालेय व्यवस्थापन समित्यांना प्रदान करण्यात आले आहेत. याबाबतचा शासन निर्णय राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने दि. २ एप्रिल २०२५ रोजी प्रसिद्ध केला आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून (जून २०२५) झेडपी शाळांमधील गणवेशासाठी कापड खरेदी आणि रंग निश्चिती ची कामे आता शालेय व्यवस्थापन समित्या करणार आहेत.
राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांमधील विद्यार्थ्यांना सरकारकडून दरवर्षी दोन मोफत गणवेश पुरविण्यात येतात. या गणवेश खरेदीचे अधिकार सन २०२३ च्या शैक्षणिक वर्षापर्यंत शालेय व्यवस्थापन समित्यांना होते. परंतु तत्कालीन शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी सन २०२४ च्या शैक्षणिक वर्षापासून ही पद्धत बंद केली होती. त्याऐवजी त्यांनी एक राज्य एक गणवेश ही योजना सुरू केली होती. मात्र ही योजना मोठ्या प्रमाणात वादग्रस्त ठरली. त्यामुळे सरकारने पुन्हा एकदा गणवेश खरेदी करण्याचे अधिकार शाळा व्यवस्थापन समिती व मुख्याध्यापक यांना दिले आहेत. त्यामुळे या समित्या आता आपल्या मनपसंतीचा गणवेश खरेदी करु शकणार आहेत. या निर्णयाचे सर्व स्तरातून व शिक्षकांकडून स्वागत करण्यात आले आहे.
Educational News : ‘एक राज्य एक गणवेश’ योजना गुंडाळली’; काय आहे शासन निर्णय
दरम्यान केंद्र सरकारने निश्चित केलेली गणवेशाची रक्कम व राज्य सरकारच्या मोफत गणवेशाची रक्कम यापुढे शाळा व्यवस्थापन समितीच्या खात्यावर महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेमार्फ मुदतीत वर्ग करण्यात यावी, असा आदेशही सरकारने दिला आहे.
– केंद्र सरकारच्या समग्र शिक्षा व राज्य सरकारच्या मोफत गणवेश योजनेंतर्गत गणवेशाचा रंग व रचना संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीने निश्चित करावी.
– ज्या शाळांमध्ये स्काऊट व गाईड हा विषय आहे, अशा शाळांनी नियमित एका गणवेशाची रंगसंगती शाळा स्तरावर निश्चित करावी. दुसरा गणवेश स्काऊट व गाईड संस्थेने निश्चित केलेल्या रंगसंगतीप्रमाणे खरेदी करण्याचे अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीस देण्यात येत आहेत.
Crime News: कराडनंतर खोक्या भोसलेलाही तुरूंगात मारहाण; फोटो व्हायरल
– मोफत गणवेश योजनेंतर्गत वाटप करण्यात येणारे गणवेश विद्यार्थी शाळेत नियमित परिधान करीत असल्याने शाळा व्यवस्थापन समितीने गणवेश खरेदी करताना गणवेशाचे कापड चांगल्या दर्जाचे, विद्यार्थ्यांच्या शरीराला व त्वचेला इजा न करणारे असल्याची दक्षता घेण्यात यावी. तसेच, गणवेशाचे कापड हे १०० टक्के पॉलिस्टर नसावे.
-जिल्हा शिक्षणाधिकारी किंवा गटशिक्षणाधिकारी यांनी शाळास्तरावर वाटप करण्यात आलेल्या गणवेशाची यादृच्छिक पध्दतीने (प्रत्येक केंद्रातील दोन ते तीन शाळा) तपासणी करावी. तसेच, तपासणीमध्ये गणवेशाचे कापड निकृष्ट दर्जाचे आढळून आल्यास संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीस जबाबदार धरण्यात येईल.
– केंद्र सरकारच्या मोफत गणवेश योजना व राज्य सरकारच्या मोफत गणवेश, बुट व पायमोजे योजनेमध्ये सुसूत्रता राहण्यासाठी या दोन्ही योजनांची अंमलबजावणी, संनियंत्रण करण्याचे काम महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद करेल.
