Palghar-Trimbak Highway: पालघर–त्र्यंबक १५४ किमी महामार्ग चौपदरी; ३५०० कोटींचा प्रकल्प वादाच्या भोवऱ्यात
Palghar-Trimbak Highway: पालघर ते त्र्यंबक दरम्यानच्या १५४ किलोमीटर लांबीच्या महामार्गाच्या रुंदीकरणाचा मुद्दा सध्या जिल्ह्यातील राजकारण व प्रशासनाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. सुरुवातीला जिल्हा परिषदेकडे असलेला हा रस्ता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग करण्यात आला होता. त्यानंतर ८ वर्षांपूर्वी तो राष्ट्रीय महामार्ग विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आला. महामार्ग विभागाने २ वेळा दुरुस्ती व मजबुतीकरणाची कामेही केली.
‘पालघर ते मनोर’चा रस्ता चौपदरी करण्यात आला असून, मनोर ते त्र्यंबकपर्यंत सध्या १८ मीटर रुंदीपैकी ५ मीटर मुख्य रस्ता व २ मीटर साइड पट्टी आहे. आगामी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर २०२८ पर्यंत मनोर त्र्यंबक मार्ग चौपदरी करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला असून यासाठी तब्बल ३५०० कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. याआधी १८०० कोटींचा अंदाज असलेला प्रकल्प खर्च वाढून ३५०० कोटींवर गेला आहे. मात्र, ३ए नोटिफिकेशन डिसेंबरमध्ये जाहीर करण्यात आले असले तरी ते गुप्त ठेवल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे.
विक्रमगड व जव्हार तालुक्यात ग्रामसभा न झाल्याची तक्रार असून पालघरमधील ग्रामसभेत उपस्थित अधिकाऱ्यांनाही याबाबत माहिती नसल्याचे सांगितले जाते. ग्रामीण भागातील जमिनींना शहरी भागाच्या तुलनेत कमी दर देण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. रुंदीकरणासाठी केवळ एकपट नुकसानभरपाई देण्यात येणार असल्याची माहिती समोर येत असून, मुंबई-बडोदा द्रुतगती महामार्गाप्रमाणेच दर देण्याची मागणी जोर धरत आहे. या पार्श्वभूमीवर १५४ किलोमीटर परिसरातील सर्व गावांनी जाती-धर्म, पक्षभेद विसरून एकत्र येण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ नये. जमिनी देऊन शेतकऱ्यांनी आधीच मोठा त्याग केला आहे. योग्य मोबदला मिळाला नाही तर आंदोलन अटळ आहे असे मत विश्वनाथ पाटील यांनी व्यक्त केले. बंदर प्रकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांवर वाईट वेळ आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. भांडवलदार कंपन्या भागात उतरून जमिनी बळकावत असल्याचा आरोप होत आहे. जमिनी भाडे तत्वावर देण्याच्या निर्णयामुळे शेतकरी भूमिहीन होण्याची भीती व्यक्त केली जाते आहे. डोंगर नष्ट होण्याचा इशारा देत, “योग्य मोबदला न मिळाल्यास काम जिथून सुरू होईल तिथेच बंद पाडले जाईल असा इशारा शेतकरी प्रतिनिधींनी दिला आहे.
वाढवण बंदरासाठी जाहीर केलेल्या दराचा दाखला देत, शासनाने चांगला दर द्यावा, अशी मागणी परशुराम चावरे यांनी केली. हुकूमशाही पद्धतीने निर्णय न घेता शेतकऱ्यांना विश्वासात घ्यावे. जमिनीची मोजणी करताना शेतकऱ्यांची उपस्थिती व संमती आवश्यक आहे. असेही त्यांनी स्पष्ट केले. नोटिफिकेशननंतर जिल्हा प्रशासनाशी पत्रव्यवहार करूनही अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याचा आरोप अविनाश पाटील यांनी केला.
संघटित राहून एकजूट कायम ठेवली तर अन्याय होणार नाही. असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. दरम्यान, जबरदस्तीने शेतात प्रवेश करणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून ओळखपत्र व तांत्रिक माहितीची मागणी करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. हा संघर्ष भडकावण्यासाठी नसून शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी असल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे.
