Murbe Port Project
निर्णय प्रक्रियेच्या पारदर्शकता व विश्वासाबाबतच शंका निर्माण होत आहे– अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती यांनी पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालय
मुरबे, सातपाटी तसेच परिसरातील इतर गावांतील स्थानिक रहिवासी व मच्छीमार समुदायांनी अशी मागणी केली आहे की, सर्व पर्यावरणीय व उपजीविकेशी संबंधित परिणामांचा स्वतंत्र आणि सखोल अभ्यास होईपर्यंत, सार्वजनिक हरकतींचे योग्य मूल्यमापन होईपर्यंत आणि किनारी नियामक प्रक्रियेवरील विश्वास पुनस्थांधित होईपर्यंत कोणतीही अंतिम मंजुरी देण्यात देऊ नये. असे ही मच्छीमार समुदायांनी म्हटले आहे.तसेच केंद्रीय दक्षता आवेग यांच्याकडे औपचारिक तक्रारी दाखल केल्या असून, एमसीझेडएमएच्या शिफारशीमागील मूल्यमापन प्रक्रिया व निर्णयप्रक्रियेची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
कारणमीमांसा न देता मंजुरीसाठी शिफारस :- एमसीझेडएमए च्या स्वतःच्या अधिकृत नोंदीनुसार, या प्रकल्पाच्या मूल्यमापन प्रक्रियेत मॅनग्रोव्ह संदभांतील अपूर्ण प्रश्न, मत्स्य व्यवसायावरील अपूर्ण परिणाम अभ्यास, सागरी जैवविविधतेच्या अभ्यासातील त्रुटी तसेच सार्वजनिक सुनावणीत मांडण्यात आलेल्या हरकतीचे कोणतेही मूल्यमापन नोंदवलेले नसणे अशा गंभीर बाबी नमूद आहेत. तरीदेखील, या सर्व त्रुटी नौदवूनही, त्या कशा प्रकारे दूर करण्यात आल्या याबाबत कोणतेही स्पष्ट किडा कारणमीमांसा न देता प्रकल्पास पुढील मजुरीसाठी शिफारस करण्यात आली आहे.
नवी मुंबईत मासेमारी संकटात! गारठा वाढल्याने मासळीचे दर कडाडले; सुरमई, पापलेट ₹ १,००० पार
सातपाटी, तयारी मासेमारीवर अवलंबून – सातपाटी आणि मुरबे ही मुख्यतः मासेमारीवर अवलंबून असलेली गावे असून, ती पालघर जिल्ह्यातील किनारी पट्टयात येतात. या दोन्ही गावांची एकत्रित लोकसंख्या ५० हजार पेक्षा अधिक आहे. या भागातील बहुसंख्य नागरिक थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे समुद्री मासेमारी, मासळी विक्री व संबंधित पारंपरिक व्यवसायांवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे या परिसरात उभारण्यात येणारा मोठ्या प्रमाणावरील बंदर प्रकल्प हा केवळ पायाभूत सुविधा प्रकल्प नसून, तो पर्यावरण, उपजीविका आणि सामाजिक रचनेवर दूरगामी परिणाम करणारा आहे.
८८ मुरबे बंदर प्रकल्याला विरोध आहे कारण या प्रकल्पामुळे मासेमारीवर आधारित उपजीविकेला भेट घोका निर्माण होतो आणि पालघर जिल्ह्यातील किनारी समुदायांचे मोतधा प्रमाणावर विस्थापन होण्याची शक्यता आहे. सातपाटी व मुरबे ही मासेमारीवर अवलंबून असलेली गावे असून हजारो कुटुंबांचे जीवन समुद्रावर अवलंबून आहे. आमच्या उपजीविकेवर परिणाम करणारे निर्णय पारदर्शक अभ्यास, अर्थपूर्ण जनसुनावणी आणि कठोर उत्तर दायित्वाशिवाय घेतले जाऊ शकत नाहीत. – देवेंद्र तांडेल, अध्यक्ष, अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती
