(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
महामार्गाच्या हद्दीत व दुभाजकांवर अनधिकृतपणे डेब्रिज टाकणे, रस्त्यालगत दुकाने उभारणे आणि वाहतुकीला ८० अडथळा ठरणाऱ्या व्यावसायिक बांधकामांमुळे अपघाताचा धोका वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर २२ ते ३० जुलैदरम्यान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाकडून अतिक्रमित मालमत्तांची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात आली होती. यापैकी महामार्गाच्या हद्दीतील अतिक्रमणांवर एनएचएआयकडून नियमानुसार कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.
वनक्षेत्रातील अतिक्रमणांची स्वतंत्रपणे तपासणी करून वन विभागाने संबंधितांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
दरम्यान, महामार्गालगतच्या अतिक्रमणांमधून लोकप्रतिनिधींना आर्थिक वाटा मिळत असल्याचा आरोप करणारे पत्र एका नागरिकाने पालकमंत्र्यांना दिल्याने या प्रकरणाला वेगळे वळण मिळाले होते. या पत्राचीही बैठकीत चर्चा झाल्यानंतर प्रशासनाने कारवाई तीव्र केल्याचे सांगण्यात येते.
या सगळ्या कारवाईवर जिल्हाधिकारी डॉ. इंदू राणी जाखड़ म्हणाल्या, “अतिक्रमण हटवण्याबरोबरच भविष्यात नव्याने अतिक्रमणे होऊ नयेत, यासाठी नियमित पाहणी आणि प्रतिबंधात्मक उपाय योजना करण्याचे नियोजन प्रशासनाने केले आहे. एनएचएआय, वन विभाग, महसूल आणि पोलिस प्रशासनाच्या संयुक्त समन्वयातून टप्प्याटप्याने पुढील कारवाई केली जाणार आहे”.
अतिक्रमणांचे जमिनीच्या कायदेशीर दर्जानुसार वर्गीकरण करून पुढील कारवाई केली जात आहे. या कारवाईला जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत झालेल्या निर्देशांमुळे अधिक गती मिळाली. वनमंत्री तथा पालकमंत्री गणेश नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत महामार्गालगतची अनधिकृत बांधकामे आणि डेब्रिज टाकण्याच्या प्रकारांवर आळा घालण्याबाबत संबंधित यंत्रणांना स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या.
.png "Videos"){kind=small}
