रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
पंढरपूर : पंढरपुरात विठ्ठल-रुक्मिणीचे दर्शन घेण्यासाठी दररोज हजारो भाविक येत असतात. त्यामुळे पंढरपूरनगरीला विशेष दर्जा प्राप्त झालेला आहे. त्यात आता विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिराचे हित जपण्यासाठी आणि पुजाऱ्यांच्या जाचातून भाविकांची सुटका व्हावी यासाठी पंढरपूर मंदिर कायदा (Pandharpur Temple Act) लागू करण्यात आला, असे राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.
पंढरपूर मंदिर कायद्यामुळे भाविकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत आहे. राज्य सरकारने मनमानीपणे मंदिर ताब्यात घेतल्याचा आरोप भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी व जगदीश शेट्टी यांनी केला आहे. यासंदर्भात त्यांनी याचिकाही दाखल केली आहे. त्यावर सविस्तर भूमिका मांडणारे प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारने दाखल केले आहे. याचिकेवरील पुढील सुनावणी 13 सप्टेंबरला होण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकारच्या मंदिर कायद्याला आव्हान देणारी जनहित याचिका सुब्रमण्यम स्वामी व जगदीश शेट्टी यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली असून, त्यावर राज्य सरकारने 24 ऑगस्ट रोजी प्रतिज्ञापत्र सादर केले.
काय आहे नेमकं प्रतिज्ञापत्रात?
