Pune Transport: पुण्यातील वाहतूक कोंडीवर तोडगा निघणार: रिंगरोडच्या कामाला वेग

Pune News: पुणे आणि पिंपरी परिसरातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी राज्य रस्ते विकास महामंडळातर्फे (एमएसआरडीसी) साकारण्यात येत असलेल्या बाह्य रिंगरोडच्या कामाला अखेर भूमिपूजनाविनाच सुरुवात करण्यात आली आहे. राज्यात नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर रिंगरोडच्या भूमिपूजनासाठी मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांची उपस्थिती राहील, अशी चर्चा होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देखील भूमिपूजनाला अमंत्रित केले जाऊ शकते, अशी ही चर्चा सुरु होता. मात्र, भूमिपूजनाला बगद देत प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्यात आली आहे. या कामासाठी सुमारे नऊ कंपन्यांना कार्यादेश देण्यात आले आहेत. सर्व ठिकाणी कामाला वेगाने सुरुवात करण्यात आली आहे, अशी माहिती राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या पुणे विभागाचे मुख्य अभियंता राहुल वसईकर यांनी दिली.

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून (एमएसआरडीसी) पुणे, पिंपरी-चिंचवडभोवती विकसित केल्या जाणाऱ्या सुमारे ४२ हजार कोटी रुपयांच्या रिंग रोडसाठी पश्चिम भागातील सुमारे ९९ टक्के तर पूर्भूव भागातील ही ९८ टक्के भूसंपादन पूर्ण झाले आहे. हा रिंगरोड सुमारे १६९ किलोमीटर लांबीचा व ११० मीटर रुंदीचा आहे. विधानसभेची आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वीच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ४२ हजार ७११ कोटी रुपयांच्या सुधारीत प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. पूर्व भागात सात आणि पश्चिम भागांत पाच टप्पे आहेत.

वसईकर म्हणाले, “रिंगरोडच्या कामासाठी नऊ कंपन्यांना कार्यादेश देण्यात आले आहेत. भूमिपूजन संदर्भात राज्य सरकार योग्य तो निर्णय घेईल. मात्र, कार्यादेश दिल्यानंतर अडीच वर्षांच्या कालावधीत रिंगरोडचे काम पूर्ण करण्याचे निर्देश कंपन्यांना देण्यात आले आहेत. जानेवारीपासूनच या सर्व नऊ ठिकाणी कामांना सुरुवात करण्यात आली आहे. सपाटीकरण, नदी-नाल्यांवरील पूल, भरावाची कामे अशी महत्त्वाची कामे सुरू करण्यात आली असून त्याला आता वेग आला आहे. पावसाळा तोंडावर असला तरी ठराविक कामे सोडल्यास उर्वरित सर्व कामे सुरू राहतील. अडीच वर्षांच्या काळात काम पूर्ण न केल्यास कंत्राटदारांना राज्य सरकारच्या नियमानुसार दंड द्यावा लागणार होता. त्यामुळे काम वेळेत सुरू झाल्यास ते वेळेत पूर्ण करण्याची जबाबदारी कंपन्यांची आहे. त्यामुळेच या रिंगरोडच्या कामाला कार्यादेशानंतर तातडीने सुरुवात करण्यात आली आहे.”

२०१६-१७– १७ हजार कोटी

२०१९-२०–२७ हजार कोटी

२०२४-२५–४२ हजार ७११ कोटी