शनिवार, 29 ऑगस्ट 2026
पुण्यातील कचऱ्याचा प्रश्न लवकरच लागणार मार्गी? BPCL च्या प्रस्तावावर श्रीनाथ भिमाले म्हणाले... (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
पुणे : एकही रुपया महापालिकेचा खर्च होणार नसतानाही स्थायी समितीने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) चा कचरा प्रक्रियेचा प्रकल्पाचा प्रस्ताव प्रलंबित ठेवला आहे. या प्रस्तावावर खास सभेत निर्णय घेतला जाईल, असे समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी स्पष्ट केले.
शहरातील वाढत्या ओल्या कचऱ्याच्या समस्येच्या पार्श्वभूमीवर, महापालिका प्रशासनाने स्थायी समितीला असा प्रस्ताव दिला होता. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ने उरुळी देवची येथील कचरा डेपोच्या आवारात स्वतःच्या खर्चाने दररोज ३०० टन क्षमतेचा बायो-सीएनजी प्रकल्प उभारण्याची तयारी दाखवली आहे. पुढील २५ वर्षांसाठी बांधकाम, परिचालन आणि देखभालीचा खर्च बीपीसीएल ही कंपनीच उचलणार आहे. असे असूनही, स्थायी समितीने या प्रस्तावाला मंजुरी देण्याऐवजी खास सभेत यावर निर्णय घेण्याचे ठरविले. एकीकडे भूमीग्रीन सारख्या कंपनीवर सत्ताधाऱ्यांकडून ‘कृपा’ दाखविली जात असताना, बीपीसीएलच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यासाठी खास सभेची आवश्यकता असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
शहरात दररोज अंदाजे ११०० टन ओला कचरा निर्माण होतो. महापालिकेकडे सध्या केवळ अंदाजे ३९५ टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याची क्षमता आहे. अंदाजे ६०० टन ओला कचरा शेतकऱ्यांना दिला जातो. असे असूनही, दररोज अंदाजे १२५ टन कचरा शिल्लक राहतो. यामुळे ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याची क्षमता वाढवणे आणि नवीन प्रकल्प सुरू करणे आवश्यक आहे. महानगरपालिकेने अलीकडेच उरुळी देवची येथील कचरा डेपोच्या जागेवर भूमी ग्रीन कंपनीमार्फत ५०० टन क्षमतेच्या प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे.
मोठी बातमी ! पुणे पोलिस आयुक्त Amitesh Kumar यांच्याविरुद्ध हायकोर्टात अवमान याचिका दाखल, कारण काय?
दरम्यान, या प्रकल्पासाठी अंदाजे ५७७ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. कचऱ्यापासून सीबीजी (CBG) तयार करण्याचा आणखी एक प्रकल्पही प्रस्तावित आहे. यासाठी महानगरपालिकेला पुढील २० वर्षांत अंदाजे ७६५ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
बीपीसीएलचा (BPCL) प्रकल्पही पुढे सरकला
बीपीसीएलचा (BPCL) प्रकल्पही पुढे सरकला आहे. हा प्रकल्प उरुळी देवची येथील १२ एकर महानगरपालिकेच्या जमिनीवर उभारला जाईल. कंपनी प्लांटच्या बांधकामाचा खर्च, तसेच पुढील २५ वर्षांसाठी त्याचे संचालन आणि देखभाल यांचा खर्च उचलेल. महानगरपालिका कंपनीला प्रति एकर प्रति वर्ष १ रुपया या नाममात्र भाड्याने जमीन उपलब्ध करून देईल. तथापि, महानगरपालिकेला रस्ते बांधकाम आणि वीज जोडणी यांसारख्या मूलभूत पायाभूत सुविधा पुरवाव्या लागतील.
दुसरीकडे, महानगरपालिकेने ३०० टन ओला कचरा शहराबाहेर वाहून नेण्यासाठी आणि त्यापासून सीबीजी (CBG) तयार करण्यासाठी एक स्वतंत्र निविदा काढली आहे. स्वयंभू ट्रान्सपोर्टने सुरुवातीला प्रति टन ₹२०९० चा दर दिला होता. महानगरपालिकेने हा दर खूप जास्त असल्याचे जाहीर केल्यानंतर, तो कमी करून प्रति टन १७०५ करण्यात आला. सात टक्के वार्षिक वाढ लक्षात घेता, पुढील २० वर्षांतील वाहतूक आणि प्रक्रियेचा अंदाजित खर्च सुमारे ७६५ कोटी ३८ लाख आहे. बीपीसीएलच्या प्रकल्पाला मंजुरी मिळाल्यानंतर, प्रकल्पाच्या बांधकामास अंदाजे दोन वर्षे लागण्याची शक्यता आहे. कमी आर्थिक भारात कचरा प्रक्रिया क्षमता वाढवणारा हा प्रस्ताव स्थायी समितीने विशेष सभेच्या नावाखाली का थांबवून ठेवला आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
विशेष सभा घेण्याचा घेतला गेला निर्णय
‘‘बीपीसीएलचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर सादर करण्यात आला होता. आम्ही त्यावर एक विशेष सभा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रस्तावावर चर्चा करणे आवश्यक आहे. याव्यतिरिक्त, इतर सात-आठ विषयही विशेष सभेसमोर ठेवले जातील.’’
– श्रीनाथ भिमाले, अध्यक्ष, स्थायी समिती
