शुक्रवार, 3 जुलै 2026
संग्रहित फोटो
पिंपरी/विजया गिरमे : पिंपरी-चिंचवड शहराच्या भविष्यातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविणाऱ्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी अशा ‘पवना धरण ते निगडी जलशुद्धीकरण केंद्र थेट जलवाहिनी प्रकल्पा’ला अखेर निर्णायक गती मिळाली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या या प्रकल्पातील सर्व प्रशासकीय, तांत्रिक, आर्थिक आणि कायदेशीर अडथळे दूर करून काम तातडीने पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. विधान भवन, मुंबई येथे झालेल्या एका उच्चस्तरीय बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकल्पाचा सविस्तर आढावा घेतला.
या प्रकल्पावरून मावळात झालेल्या आंदोलनाची पार्श्वभूमी लक्षात घेता, स्थानिक शेतकरी आणि भूमिपुत्रांच्या न्याय्य मागण्या पूर्ण करण्यासाठी सरकार सकारात्मक आहे. यासाठी पुढील आठवड्यात शेतकरी आणि विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत विशेष बैठक होणार असून, त्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत स्पष्ट केले. भाजपा आमदार महेश लांडगे यांनी या विषयावर केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे ही महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. शहराची वाढती लोकसंख्या आणि पवना नदीतील प्रदूषणाचे गंभीर संकट पाहता राज्य शासनाने या प्रकल्पाला ‘विशेष प्राधान्य’ देण्याचे निश्चित केले आहे.
महापालिकेची २०० कोटींची बचत, तांत्रिक पडताळणी पूर्ण
सन २००६ मध्ये केंद्र सरकारच्या ‘जेएनएनयूआरएम’ योजनेअंतर्गत मंजूर झालेल्या या प्रकल्पाचे काम २००८ मध्ये सुरू झाले होते. मात्र, २०११ मधील दुर्दैवी आंदोलनानंतर हा प्रकल्प पूर्णपणे स्थगित करण्यात आला होता. सप्टेंबर २०२३ मध्ये राज्य सरकारने या प्रकल्पावरील ‘जैसे थे’ आदेश मागे घेतल्याने कामाचा मार्ग मोकळा झाला. त्यानंतर प्रकल्पाचा सुधारित डीपीआर (सविस्तर प्रकल्प अहवाल) तयार करून ‘आयआयटी मुंबई’कडून त्याची तांत्रिक पडताळणीही पूर्ण करण्यात आली आहे. या सुधारित अहवालानुसार प्रकल्पाची अंदाजित किंमत १,०१५.६४ कोटी रुपये असून, पूर्वी खरेदी केलेल्या जलवाहिन्यांचा पुनर्वापर केला जाणार असल्याने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे तब्बल २०० कोटी रुपये वाचणार आहेत.
पवना नदीतील प्रदूषण ठरले धोक्याची घंटा!
या उच्चस्तरीय बैठकीत पवना नदीतील पाण्याच्या वाढत्या प्रदूषणाबाबत तीव्र चिंता व्यक्त करण्यात आली. विविध अत्याधुनिक प्रयोगशाळांमध्ये करण्यात आलेल्या पाणी चाचण्यांचे धक्कादायक अहवाल बैठकीत सादर करण्यात आले.
पाण्यात आढळले घातक घटक : पवना नदीच्या पाण्यात ‘PFAS’ (फॉरेव्हर केमिकल्स), थॅलेट्स (Phthalates), औद्योगिक रसायने, कीटकनाशकांचे अंश, औषधांचे अवशेष आणि कॅफिन आढळले आहे.
आरोग्याला गंभीर धोका : या प्रदूषित पाण्यामुळे नागरिकांना कर्करोग, हार्मोनल विकार, मूत्रपिंड व यकृताचे आजार, रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होणे तसेच गर्भातील बालकांच्या विकासावर गंभीर परिणाम होण्याचा मोठा धोका वैज्ञानिक अहवालांमधून समोर आला आहे. त्यामुळे थेट धरणातून शुद्ध पाणी आणणे हाच एकमेव पर्याय असल्याचे बैठकीत अधोरेखित झाले.
भविष्यातील लोकसंख्येचा विचार करता प्रकल्प अनिवार्य
पिंपरी-चिंचवड शहराचा विस्तार आणि लोकसंख्या वेगाने वाढत आहे. सध्या शहराची लोकसंख्या सुमारे ३२ लाख आहे. मात्र, भविष्यकालीन अंदाजानुसार: २०३१ पर्यंत : ५५ लाख, २०४१ पर्यंत: ९५ लाख, २०५१ पर्यंत: १ कोटी ३५ लाख होऊ शकेल.
एवढ्या अथांग लोकसंख्येची पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवण्यासाठी पवना थेट जलवाहिनी प्रकल्प तातडीने पूर्ण करणे अपरिहार्य बनले आहे. या पार्श्वभूमीवर, प्रकल्पाचे उर्वरित १५ टक्के भूसंपादन, रेल्वे व एमएसआरडीसीच्या परवानग्या, महावितरणची वीजजोडणी आणि पीएमआरडीए हद्दीतील तांत्रिक बाबी तात्काळ मार्गी लावण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित विभागांना दिले आहेत.
शेतकऱ्यांशी संवादाची जबाबदारी लांडगे, शेळके यांच्यावर
मावळातील शेतकरी, भूमिपुत्र आणि संबंधित संस्था-संघटनांच्या प्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन त्यांच्या मागण्यांवर न्याय्य तोडगा काढण्यासाठी पुढील आठवड्यात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासोबत मुंबईत बैठक होईल. या बैठकीच्या समन्वयाची आणि शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्याची महत्त्वाची जबाबदारी आमदार महेश लांडगे आणि आमदार सुनील शेळके यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे.
बैठकीला दिग्गजांची उपस्थिती
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या हायव्होल्टेज बैठकीस जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, खासदार श्रीरंग बारणे, विधानसभेचे उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, आमदार महेश लांडगे, आमदार उमा खापरे, आमदार अमित गोरखे, आमदार शंकर जगताप, आमदार सुनील शेळके, माजी आमदार बाळा भेगडे उपस्थित होते. तसेच पिंपरी-चिंचवडचे महापौर रवि लांडगे, उपमहापौर शर्मिला बाबर, स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे, सभागृह नेते प्रशांत शितोळे, विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब भोईर, भाजपा शहराध्यक्ष शत्रुघ्न काटे यांच्यासह पुणे विभागीय आयुक्त, महापालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि रेल्वे, नगरविकास, महसूल, एमएसआरडीसी, महावितरण व पीएमआरडीएचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
