सोमवार, 2 नोव्हेंबर 2026
सौजन्य - नवराष्ट्र टीम
पुणे/आकाश ढुमेपाटील : पश्चिम आशियातील युद्धामुळे एलपीजी पुरवठा खंडीत झाल्यानंतर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी मोठ्या थाटामाटात पुणे, पिंपरी-चिंचवड, हिंजवडी, चाकण आणि तळेगाव परिसरात पीएनजी गॅस पुरवठ्याची घोषणा केली. कागदावर आकडे मांडले गेले, ग्राहकसंख्या दाखवली आणि विकासाच्या गप्पा रंगवल्या गेल्या. पण प्रत्यक्ष जमिनीवर चित्र मात्र पूर्णपणे वेगळे आहे. “पाईपच नाही, मग गॅस येणार कसा?” असा थेट सवाल आता नागरिकांकडून उपस्थित होऊ लागला आहे.
महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेडकडे (एमएनजीएल पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरात सुमारे ७.३१ लाख घरांना जोडण्याची क्षमता दाखवली आहे. त्यातील ४.५८ लाख डीपीएनजी ग्राहकांची नोंद आहे आणि २.३८ लाख ग्राहक प्रत्यक्ष वापरात असल्याचा दावा आहे. मात्र महानगरपालिका क्षेत्रात संभाव्य ग्राहकांसाठी टाकण्यात आलेली लाईन ८,५३७ इंच किमी इतकेच आहेत. तर ग्रामीण भागात ती शुन्यावरच आहे. म्हणजे कागदावर लाखोंचा खेळ आणि प्रत्यक्षात हजारांच्या घरातच व्यवहार! त्यामुळे आकडेवारीवर शंका व्यक्त केली जात आहे.
दुसरीकडे, पुणे जिल्ह्यातील (ईएएए ) भागात टोरेंट गॅस लिमिटेडकडे ५६ हजार घरांची क्षमता दाखवली असली, तरी ग्रामपंचायत राक्षेवाडी आणि बारामती एमआयडीसी परिसरात तर परिस्थिती आणखीच हास्यास्पद आहे. ५६ हजार संभाव्य ग्राहक दाखवले, पण प्रत्यक्षात शून्य कनेक्शन! म्हणजे घोषणांचा फुगा इतका मोठा की आत काहीच नसल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे अजूनही अनेक ठिकाणी पीएनजीची पायाभूत सुविधा (pipeline infrastructure)च टाकलेली नाही. इंच-किलोमीटरच्या नावाखाली आकडे दिले जात आहेत, पण प्रत्यक्षात रस्ते खोदलेले नाहीत, पाईप टाकलेले नाहीत आणि नागरिकांच्या घरापर्यंत कनेक्शन पोहोचलेले नाही. मग हा गॅस कोणत्या मार्गाने पोहोचणार? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
समन्वयाचा अभाव की जनतेला दाखवण्याचा खेळ
महापालिका आणि प्रशासनाकडून ‘परवानग्या मंजूर झाल्या’ असे सांगितले जात आहे. २७ मार्च २०२६ च्या आदेशानुसार तोंडी पुष्टी दिल्याचा दावा केला जातो. पण परवानगी म्हणजे काम पूर्ण झाले का? की फक्त कागदावर शिक्के मारून विकास झाल्याचे दाखवायचे? नागरिकांना प्रत्यक्ष सेवा मिळाली नाही, तर या परवानग्यांचा उपयोग तरी काय? असा संतप्त प्रश्न नागरीकांनी उपस्थित केला आहे. हा प्रकार नवीन नाही. आधी घोषणा करायची, आकडे मांडायचे, आणि मग वर्षानुवर्षे प्रकल्प प्रलंबित ठेवायचा हीच राज्यातील अनेक योजनांची परंपरा बनली आहे. पीएनजी प्रकल्पही त्याच मार्गावर चालताना दिसतो आहे. उद्योगमंत्री आणि संबंधित कंपन्या यांच्यातील समन्वयाचा अभाव की फक्त जनतेला दाखवण्याचा खेळ हा प्रश्न आता अधिक तीव्र झाला आहे.
कामे लांबणीवर पडण्याची शक्यता
पुणेकरांना स्वस्त, सुरक्षित आणि सातत्यपूर्ण गॅस पुरवठ्याचे स्वप्न दाखवले गेले. पण वास्तवात ना पाइपलाइन, ना कनेक्शन, ना सेवा! अशा परिस्थितीत हा प्रकल्प म्हणजे केवळ ‘घोषणांचा गॅस’ ठरतो आहे. अनेक नागरीकांनी एलपीजी टंचाईपूर्वीच अर्ज केला होता, दोन वर्षापासून अधिक काळ झाला अगदी अॅडव्हान्स पैसेही भरले, परंतू एमएनजीएल कडून प्रत्यक्ष कामांना कोणीच आले नाही, आता अचानक घाई सुरू झाली आहे परंतू काही ठिकाणी बाहय पाईपलाईन टाकण्यात आली आहे, पण अंर्तगत पाईपलाईन, सुरक्षा तपासण्या, तसेच प्रत्येक घराची मंजूरी आवश्यक असते, काही वेळा सोसायटी परवानग्यांमुळे देखील कामे लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. आता नागरिकांचा संयम सुटत चालला आहे. “आधी पाइपलाइन टाका, मग घोषणा करा,” असा थेट इशारा प्रशासनाला दिला जात आहे.
ग्रामीण भागाचे दायीत्व टोरेंट गॅस कंपनीकडे
पुणे जिल्हयातील बारामती नगपरिषद, ग्रामपंचायत राक्षेवाडी, एमआयडीसी पुणे परिसरात पीएनजी लाईन टाकण्यासाठी दायीत्व टोरेंट गॅस कंपनीकडे देण्यात आले आहे मात्र प्रत्यक्षात शुन्य इंच किलोमीटर काम करण्यात आल्यामुळे उदयोगांना आवश्यक गॅस चा पुरवठा कसा, कधी आणि केव्हा पासून करणार हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
अहवाल देण्याचे आदेश
व्यापारी एलपीजीच्या वाटपासंर्दभात सुलभता यावी म्हणुन १८ मार्च २०२६ रोजी काढलेल्या शासन पत्रकामध्ये राज्यात आधीच २० टक्के अधिक १० टक्के असे ३० टक्के वाटप मंजूर करण्यात आले आहे. तसेच अतिरिक्त २० टक्के वाटप हॉटेल, ढाबे, उपहारगृहे , औदयोगिक कॅन्टीन, यांना दयायचे आहे, परंतु यासंर्दभात अहवाल देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
