रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
Farmer Loan Waiver Scheme: राज्यातील ५६ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळणार! दत्तात्रय भरणेंची घोषणा; सरकारवर ३६,५८५ कोटींचा भार
गेल्या काही वर्षांपासून शेती व्यवसाय अधिकच कठीण बनत असून, खरीप व रब्बी हंगामात पिके काढणीच्या वेळी अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. त्यातच मजुरांची कमतरता भासत असल्याने अनेक शेतकरी शेती बटाईने देण्याकडे वळत असल्याचे चित्र आहे. सध्या दीड लाख रुपये देण्याची तयारी दाखवूनही सालगडी म्हणून काम करण्यास कोणी तयार नसल्याचे वास्तव समोर येत आहे. दहा ते पंधरा एकर किंवा त्यापेक्षा अधिक जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना घरातील मनुष्यबळावर शेती करणे शक्य होत नसल्याने ते सालगडीवर अवलंबून असतात. मात्र बांधकाम, वीटभट्टी, ऊसतोडणी, तसेच हॉटेल उद्योगात अधिक मजुरी मिळत असल्याने ग्रामीण भागातील कामगार शहरांकडे वळत आहेत.
खर्च वाढत असल्याने शेतकरी दुहेरी कोंडीत
परिणामी शेती क्षेत्रात मजूर टंचाई तीव्र झाली आहे. शेतीतून मिळणारे उत्पन्न घटत असताना खर्च वाढत असल्याने शेतकरी दुहेरी कोंडीत सापडला आहे. अनेक ठिकाणी स्थानिक मजूर उपलब्ध नसल्याने इतर जिल्ह्यांतून मजूर आणण्याची वेळ येत आहे. रोजंदारी, ठेकेदारी तसेच ‘हातावर पैसा’ पद्धतीचा वापर वाढताना दिसत आहे.
“दरवर्षी शेतकऱ्यांना संकटांचा सामना करावा लागत आहे. बी-बियाणे, खते, कीटकनाशके आणि मजुरीचा खर्च वाढला असून उत्पादनाला योग्य बाजारभाव मिळत नाही. प्रतिकूल हवामानामुळे उत्पन्न घटत असल्याने शेती परवडेनाशी झाली आहे. त्यामुळे अनेक जण जमीन बटाईने देणे पसंत करत आहेत.” – ज्ञानेश्वर बिरदवडे, सुधावडी (भंडारा डोंगर पायथा)
हे सुद्धा वाचा : पिंपरी-चिंचवडमध्ये LPG चा तुटवडा? नागरिकांची अडचण; इंडक्शन स्टोव्हला वाढतेय मागणी
