सौजन्य - नवराष्ट्र टीम
इंदापूर : उजनी जलाशयासाठी संपादीत करण्यात आलेल्या मात्र प्रत्यक्षात न वापरल्या गेलेल्या जमिनींवरील अतिक्रमण कारवाई तात्काळ थांबवून त्या जमिनी मूळ शेतकऱ्यांना परत द्याव्यात, या मागणीसाठी रयत क्रांती संघटनेचे अध्यक्ष आमदार सदाभाऊ खोत यांनी राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची विधान भवन येथे भेट घेतली आहे.
उजनी धरण उभारणीसाठी इंदापूर, करमाळा, माढा, दौंड व कर्जत तालुक्यातील तब्बल ८१ गावांतील शेतकऱ्यांनी आपली घरे व सुपीक जमिनी शासनाला दिल्या. मात्र अनेक धरणग्रस्तांचे आजपर्यंत संपूर्ण पुनर्वसन झालेले नाही. संपादीत जमिनींपैकी अनेक क्षेत्रांमध्ये प्रत्यक्षात धरणाचे पाणी पोहोचत नसल्याने उन्हाळ्यात पाणीपातळी घटल्यानंतर शेतकरी त्या जमिनीवर गाळपेर व जनावरांसाठी चारा पिकांची लागवड करतात. अशा जमिनी अतिक्रमण म्हणून जप्त करून पी.पी.पी. किंवा बी.ओ.टी. तत्वावर खाजगी कंपन्यांना देण्याचा निर्णय धरणग्रस्तांवर अन्यायकारक ठरत असल्याचे खोत यांनी नमूद केले.
महसूल व वन विभागाच्या १० ऑक्टोबर १९७३ व १९ ऑगस्ट १९७४ च्या शासननिर्णयानुसार, ज्या जमिनी मूळ उद्देशासाठी वापरल्या जात नाहीत त्या मुळ मालकांना परत देणे किंवा भाडेकराराने देण्याची तरतूद असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. या संदर्भात सविस्तर चर्चा झाल्यानंतर मंत्री विखे पाटील यांनी सकारात्मक भूमिका दर्शवित लवकरच योग्य निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिल्याची माहिती आमदार खोत यांनी दिली.
हे सुद्धा वाचा : कांद्याचे भाव घसरले; उत्पादन खर्चही निघेना! जुन्नर तालुक्यातील शेतकरी हवालदिल
नोटीसा तात्काळ रद्द करण्याची मागणी
उजनी धरणाच्या निर्मितीसाठी आपली शेती, घरकुल आणि उपजीविकेचे साधन जनहितासाठी अर्पण करणाऱ्या धरणग्रस्त शेतकऱ्यांवर आता अतिक्रमण हटाव नोटीसा पाठविल्याने संतापाची लाट उसळली आहे. या पार्श्वभूमीवर भिमा उपसा सिंचन विभागामार्फत पाठविण्यात आलेल्या नोटीसा तात्काळ रद्द कराव्यात, अशी ठाम मागणी कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे आणि माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची मुंबई येथे भेट घेऊन केली. उजनी धरणग्रस्त बचाव कृती समितीचे पदाधिकारी व शेतकऱ्यांसमवेत पुणे येथे लवकरच संयुक्त बैठक आयोजित करण्याची विनंती करण्यात आली असून, या बैठकीत तोडगा निघेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
