संग्रहित फोटो
ओतूर/मनोहर हिंगणे : जुन्नर तालुक्यासह आणे-माळशेज पट्ट्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी सध्या मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून बाजारपेठेत कांद्याचे भाव कमालीचे घसरले असून, शेतकऱ्यांना प्रति किलो केवळ १० ते १३ इतका अल्प दर मिळत आहे. या पडत्या दरामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च निघणेही कठीण झाले असून, जगाचा पोशिंदा पुन्हा एकदा चिंतेच्या गर्तेत सापडला आहे.
ओतूर, रोहोकडी, आंबेगव्हान, पाचघर, उंब्रज, खामुंडी, डुंबरवाडी, धोलवड, उदापूर, डिंगोरे, पिंपळगाव जोगा यांसह परिसरातील अनेक गावांमध्ये कांदा हे मुख्य नगदी पीक घेतले जाते. या भागात मोठ्या प्रमाणावर कांद्याची लागवड झाली आहे. मात्र, सध्या बाजार समित्यांमध्ये कांद्याची आवक वाढताच भाव कोसळल्याने बळीराजा हतबल झाला आहे.
खर्च अवाढव्य, उत्पन्न नगण्य
कांदा लागवडीसाठी एकरी हजारो रुपये खर्च येतो. यामध्ये प्रामुख्याने बियाणे, खते, औषध फवारणी, मजुरी आणि वाहतुकीचा समावेश असतो. शेतकऱ्यांनी हा खर्च भागवण्यासाठी सोसायट्या कर्ज, सावकारी कर्ज, सोने तारण कर्ज किंवा बँक फायनान्सचा आधार घेतला आहे. मात्र, सध्याच्या भावातून मजुरी आणि वाहतुकीचा खर्च वजा जाता हाती काहीच उरत नसल्याने कर्जाचे हप्ते कसे फेडायचे, हा प्रश्न उभा ठाकला आहे.
काय म्हणतात कांदा उत्पादक?
“रात्रंदिवस घाम गाळून पीक उभे केले, पण आता बाजारात विकायला नेल्यावर पदरात निराशाच पडत आहे. १० रुपयांत तर साधी मजुरीही निघत नाही. शासनाने कांदा उत्पादकांना वाऱ्यावर सोडले आहे. सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून आधार देण्याची गरज आहे.” अशी प्रतिक्रिया ओतूर परिसरातील शेतकरी सीताराम बापू डुंबरे यांनी दिली आहे.
“सध्या बाजारपेठेत कांद्याची आवक मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे, मात्र त्या तुलनेत मागणी नसल्याने भावावर दबाव येत आहे. १० ते १३ रुपये किलो हा दर शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत तोट्याचा आहे. खर्च आणि उत्पादनाचा ताळमेळ बसत नसल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. निर्यातीबाबतचे धरसोडीचे धोरण आणि बाजारपेठेतील अस्थिरता यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. शासनाने यावर गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे.” असं कांदा व्यापारी व आडतदार प्रदीप शांताराम मुरादे यांनी सांगितले.
“बियाणे आणि खतांच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. त्यात निसर्गाची साथ मिळाली तरी बाजारात भाव मिळत नाही. १० ते १२ रुपये किलोने कांदा विकून पदरात काय पडणार? वाहतुकीचा खर्चही खिशातून द्यावा लागतोय. केंद्र आणि राज्य सरकारने तातडीने सानुग्रह अनुदान जाहीर करावे.” – प्रमोद ढमाले (शेतकरी, ओतूर-रोहोकडी)
अर्थकारण प्रामुख्याने शेतीवर अवलंबून
जुन्नरच्या पश्चिम आणि पूर्व पट्ट्यातील अर्थकारण प्रामुख्याने शेतीवर अवलंबून आहे. कांद्याचे भाव पडल्याचा थेट परिणाम ग्रामीण भागातील बाजारपेठांवरही दिसून येत आहे. शेतकऱ्यांकडे पैसा नसल्याने व्यापाऱ्यांची उधारी आणि दैनंदिन आर्थिक उलाढाल पूर्णपणे थंडावली आहे. कांद्याच्या भावातील या घसरणीमुळे शेतकरी आता आक्रमक होत आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकार या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांतील पाणी पुसणार का? की शेतकरी असाच कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेला राहणार? असा संतप्त सवाल आता विचारला जात आहे.
हे सुद्धा वाचा : पुणे बाजार समितीत नव्याने टेंडर झोल; उपसभापती सहीशिवाय निविदा नाहीच
