रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
मोठी बातमी ! पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्तांना राष्ट्रीय आयोगांच्या नोटिसा; कारण नेमकं काय? (संग्रहित फोटो)
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या मोशी कचरा डेपोतील ‘वेस्ट टू एनर्जी’ प्रकल्पात अनधिकृत इमारत कोसळून झालेल्या भीषण दुर्घटनेची ‘राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग’ आणि ‘राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग’ यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. या दुर्घटनेत कामगारांचा नाहक बळी गेला असून, दोन्ही आयोगांनी पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त, समाज कल्याण आयुक्त आणि पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. याप्रकरणी येत्या 15 दिवसांत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघाचे कायदेशीर सल्लागार अॅड. सागर चरण यांनी याप्रकरणी दोन्ही आयोगांकडे तक्रार दाखल केली होती. त्याची दखल घेत आयोगांनी प्रशासनाला धारेवर धरले आहे. नोटिशीमध्ये मृत कामगारांची संपूर्ण माहिती, त्यांचा सामाजिक प्रवर्ग, पोलिस एफआयआर (FIR), शवविच्छेदन अहवाल आणि पंचनाम्याची प्रत मागवण्यात आली आहे. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मृतांच्या वारसांना मंजूर करण्यात आलेल्या आर्थिक मदतीचा तपशील, दोषींवर करण्यात आलेली फौजदारी व प्रशासकीय कारवाई आणि तपासाच्या सद्यस्थितीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
या दुर्घटनेस कारणीभूत ठरलेल्या अधिकाऱ्यांवर आणि ठेकेदारावर अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम १९८९, नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम १९५५, आणि हाताने मैला उचलण्यास प्रतिबंध व पुनर्वसन अधिनियम २०१३ नुसार तातडीने कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच पर्यावरण अभियांत्रिकी आणि आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची निष्पक्ष चौकशी करण्याचे निर्देशही आयोगाने दिले आहेत.
डॉ. विजय सूर्यवंशी यांना बडतर्फ करा; ‘इंटक’चे मुख्यमंत्र्यांना पत्र
दुसरीकडे, या दुर्घटनेवरून राजकीय आणि सामाजिक वातावरण चांगलेच तापले आहे. “मोशी दुर्घटनेत बचाव कार्य करण्यात महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी पूर्णपणे अपयशी ठरले आहेत,” असा थेट आरोप ‘इंटक’चे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष कैलास कदम यांनी केला आहे. त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून आयुक्त डॉ. सूर्यवंशी यांना तत्काळ बडतर्फ करण्याची मागणी केली आहे.
मदत वाटपातील दुजाभावावर आक्षेप; ‘श्वेतपत्रिका’ काढण्याची मागणी
नागपूर येथील दारूगोळा फॅक्टरीतील अपघातातील मृतांना ८२ लाख रुपये आणि जखमींना २५ लाख रुपयांची मदत देण्यात आली होती, याकडे लक्ष वेधत कदम यांनी मोशीतील मृतांना केवळ ५ लाख रुपयांची मदत जाहीर केल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मृत कामगारांच्या कुटुंबीयांना असा दुजाभाव न करता योग्य आर्थिक नुकसानभरपाई मिळावी आणि त्यांच्या एका वारसाला महापालिकेत कायमस्वरूपी नोकरी द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
