शुक्रवार, 23 ऑक्टोबर 2026
राज्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक राज! विस्तार अधिकाऱ्यांची नियुक्ती
सहा जणांविरोधात दाखल झाला होता विवाद अर्ज
भाजे ग्रामपंचायतीचे सदस्य प्रताप धारवड आणि शेखर दळवी यांनी ६ एप्रिल २०२६ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे विवाद अर्ज दाखल केला होता. या अर्जामध्ये ग्रामपंचायतीचे सरपंच अमित ओव्हाळ, उपसरपंच कोमल केदारी, तसेच सदस्य सारिका पडमुले, विकास वाल्हेकर, प्रमोद ढगे आणि कविता चौरे यांना ग्रामपंचायत सदस्य म्हणून राहण्यास अपात्र ठरविण्याची मागणी करण्यात आली होती.
चौकशीसाठी प्रकरण जिल्हा परिषदेकडे वर्ग
दाखल झालेल्या विवाद अर्जाची चौकशी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने संबंधित प्रकरण जिल्हा परिषद पुणे यांच्याकडे वर्ग केले. त्यानंतर जिल्हा परिषदेने हे प्रकरण पुढील चौकशीसाठी पंचायत समिती, वडगाव मावळ यांच्याकडे पाठविले. चौकशीदरम्यान संबंधित कागदपत्रे, उपलब्ध नोंदी तसेच अर्जदारांनी सादर केलेल्या पुराव्यांची तपासणी करण्यात आली. चौकशीमध्ये संबंधित सरपंच, उपसरपंच व सदस्यांनी कायद्यानुसार आवश्यक असलेली कार्यवाही निर्धारित मुदतीत केली नसल्याचे निष्कर्ष नोंदविण्यात आल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
सुनावणीनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय
चौकशी अहवाल तसेच अर्जदारांनी सादर केलेली कागदपत्रे आणि उपलब्ध अभिलेखांच्या आधारे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून संबंधितांना नोटिसा बजावण्यात आल्या. त्यानंतर सर्व संबंधित पक्षांची बाजू ऐकून घेण्यात आली. सुनावणीदरम्यान मांडण्यात आलेले म्हणणे, उपलब्ध कागदपत्रे आणि चौकशी अहवाल यांचा विचार करून जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी २ सप्टेंबर रोजी संबंधित सहा जणांना अपात्र ठरविण्याचा आदेश जारी केला. या निर्णयामुळे भाजे ग्रामपंचायतीच्या सत्ताकारणात मोठी उलथापालथ झाली असून, आता ग्रामपंचायतीच्या पुढील राजकीय घडामोडींकडे संपूर्ण मावळ तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
