पुरंदर विमानतळ बाधितांच्या प्रश्नांवर जिल्हाधिकाऱ्यांचा खुलासा; मोबदला वितरणासाठीच्या विलंबाचं कारणही सांगितलं
पुणे : पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पातील ७० टक्के संमतीच्या दाव्यावर शेतकऱ्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी खुलासा केला आहे. शेतकऱ्यांकडून संमतीची प्रतिज्ञापत्रे (अॅफिडेव्हिट) प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित जमिनींचा ‘लीगल सर्च’ करावा लागतो. या प्रक्रियेस साधारण सहा ते सात दिवसांचा कालावधी लागतो. त्यानंतर जमिनीवर कोणताही वाद किंवा हरकत नसल्यास संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यात मोबदल्याची रक्कम जमा केली जाते. त्यामुळे मोबदला वितरणास काही प्रमाणात विलंब होत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सासवड येथे आयोजित करण्यात आलेला विशेष कॅम्प हा न्यायिक, अर्धन्यायिक आणि महसुली स्वरूपाच्या प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठीच असल्याचे त्यांनी सांगितले. भूसंपादन प्रक्रियेस सामान्यतः अधिक कालावधी लागतो; मात्र प्रशासनाने हे काम तीन महिन्यांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
वारसदारांच्या हरकती, मालकी हक्काचे वाद आणि इतर कायदेशीर अडचणी दूर करून स्थानिक शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर मोबदला मिळावा यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील असल्याचे डुडी यांनी नमूद केले. विमानतळ क्षेत्रातील सुमारे ३५ टक्के जमीन गुंतवणूकदारांच्या मालकीची असून, अद्याप कोणत्याही गुंतवणूकदाराला मोबदला देण्यात आलेला नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
प्रारंभी लहान व स्थानिक शेतकऱ्यांना प्राधान्य देण्यात आले असून, पुढील सात ते आठ दिवसांत त्यांना मोबदला वाटप करण्यात येणार आहे. त्यानंतर सुमारे ७०० कोटी रुपयांच्या गुंतवणूकदारांच्या प्रकरणांवर निर्णय घेतला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जमिनीच्या मूल्यांकनात जास्त रक्कम दिली गेल्यास ती परत घेण्याचा अधिकार प्रशासनाला असल्याचेही डुडी यांनी स्पष्ट केले. सॅटेलाइट सर्वेक्षणाच्या आधारे एप्रिल २०२५ नंतर उभारण्यात आलेली बांधकामे अथवा इतर बाबींची पडताळणी केली जात आहे. चुकीने जास्त मोबदला दिल्याची काही प्रकरणे आढळून आल्याने संबंधित रक्कम परत घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. काही शेतकऱ्यांच्या अर्जानुसार झाडे, विहिरी, घरे किंवा इतर मालमत्तेची नोंद राहिल्यास महसूल अधिकारी प्रत्यक्ष शेतात जाऊन पाहणी करून त्याची नोंद करीत असल्याचेही जिल्हाधिकारी डुडी यांनी स्पष्ट केले.
.png "Videos"){kind=small}
