रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
सौजन्य - सोशल मिडीया
वडगाव मावळ /सतिश गाडे : मावळ तालुक्यातील सर्वाधिक वादग्रस्त प्रकल्पांपैकी एक असलेला पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प तब्बल दीड दशकानंतर पुन्हा चर्चेत आला आहे. पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेत या प्रकल्पासंदर्भात हालचाली सुरू असून, राज्याचे मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली ३ जुलै रोजी महत्त्वाची बैठक होणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. या बैठकीत प्रकल्पावरील स्थगिती उठवण्याबाबत निर्णय झाल्यास, बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पाला पुन्हा गती मिळू शकते, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
२००९ ते २०११ : संघर्षाची पार्श्वभूमी
२००९ मध्ये पिंपरी-चिंचवड शहराला अधिक सुरक्षित आणि शुद्ध पाणीपुरवठा करण्यासाठी राज्य शासनाने पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प हाती घेतला. त्यावेळी राज्याचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री यांनी या प्रकल्पाचा पाठपुरावा केला होता. शहराची वाढती लोकसंख्या आणि भविष्यातील पाणीटंचाई लक्षात घेऊन हा प्रकल्प महत्त्वाचा मानला जात होता.
मात्र, मावळ तालुक्यातील शेतकरी आणि ग्रामस्थांनी या प्रकल्पाला तीव्र विरोध केला. त्यांच्या मते, जलवाहिनीमुळे स्थानिकांच्या पाणीहक्कांवर परिणाम होऊ शकतो आणि भविष्यात परिसराच्या हिताला धक्का बसू शकतो. या आंदोलनाचा परमोच्च बिंदू ९ ऑगस्ट २०११ रोजी बौर गावाजवळ पाहायला मिळाला. आंदोलनादरम्यान झालेल्या पोलिसांच्या गोळीबारात तीन आंदोलकांचा मृत्यू झाला, अनेक जण जखमी झाले आणि शेकडो नागरिक व शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. या घटनेनंतर राज्यभर तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आणि प्रकल्प स्थगित करण्यात आला.
बदललेली राजकीय समीकरणे
२००९ ते २०२६ या काळात महाराष्ट्रातील राजकीय चित्र पूर्णपणे बदलले आहे. त्यावेळी या प्रकल्पाला विरोध करणारे अनेक नेते आज सत्तेचा भाग आहेत. त्यामुळे हा प्रकल्प पुन्हा पूर्णत्वास नेण्याचा प्रयत्न होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सध्या भाजप, अजित पवारांची राष्ट्रवादी, शिंदेंची शिवसेना सत्तेत असल्याने शासनाची भूमिका काय असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
स्थानिक नेत्यांच्या भूमिकेकडे लक्ष
मावळचे आमदार यांनी यापूर्वी, “शेतकऱ्यांशी चर्चा करूनच भूमिका ठरवू; शेतकऱ्यांचा विरोध असेल तर माझाही विरोध राहील,” असे स्पष्ट केले होते. आता बदललेल्या राजकीय परिस्थितीत ते या भूमिकेवर ठाम राहतात की शासनाच्या निर्णयासोबत जातात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. तसेच खासदार, माजी राज्यमंत्री आणि इतर स्थानिक नेत्यांची भूमिका देखील निर्णायक ठरणार आहे.
मावळात सुरू झालेली राजकीय चर्चा
मावळमध्ये सध्या एका वेगळ्याच राजकीय चर्चेला उधाण आले आहे. २००९ मध्ये तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कार्यकाळात हा प्रकल्प सुरू झाला तेव्हा भाजपसह अनेक स्थानिक नेते आणि शेतकरी संघटना प्रकल्पाच्या विरोधात उभ्या राहिल्या होत्या. २०११ मधील गोळीबारानंतर या संपूर्ण प्रकरणाचे राजकीय खापर मोठ्या प्रमाणात अजित पवार यांच्या नेतृत्वावर फोडण्यात आले होते.
मात्र, आज बदललेल्या राजकीय परिस्थितीत त्याच प्रकल्पाला पुन्हा चालना देण्यासाठी विविध स्तरांवर प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा मावळ तालुक्यात रंगू लागली आहे. विशेष म्हणजे, पूर्वी विरोधाची भूमिका घेणाऱ्या अनेक राजकीय शक्ती आज सत्तेत सहभागी असल्याने, या प्रकल्पाबाबत त्यांची भूमिका काय असेल, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
पुन्हा आंदोलनाची शक्यता?
स्थानिक शेतकरी आणि नागरिकांचा विरोध अद्याप कायम असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे शासनाने प्रकल्पाला हिरवा कंदील दिल्यास मावळात पुन्हा मोठे आंदोलन उभे राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दुसरीकडे, पिंपरी-चिंचवड शहराची वाढती पाण्याची गरज लक्षात घेता तेथील लोकप्रतिनिधी हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आग्रही असल्याचे दिसत आहे.
हे सुद्धा वाचा : पुरंदर विमानतळासाठी भूसंपादनाला वेग, आत्तापर्यंत 1150 कोटींचे वाटप; आणखी निधी…
आगामी काळ निर्णायक
३ जुलैच्या बैठकीनंतर शासन प्रकल्पाला पुढे नेण्याचा निर्णय घेते की स्थानिक शेतकरी आणि ग्रामस्थांशी नव्याने संवाद साधण्याचा मार्ग स्वीकारते, हे स्पष्ट होईल. मात्र, २००९ पासून महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणि मावळच्या जनआंदोलनात महत्त्वाचे स्थान मिळवलेल्या पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पावर पुन्हा एकदा संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
