रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
पाणीपट्टी थकबाकीवरून जलसंपदा विभागाचा पालिकेला इशारा (फोटो- टीम नवराष्ट्र)
पुणे: दरवर्षी प्रमाणे जलसंपदा विभागाने महापािलकेला पाणीपट्टी थकबाकीसाठी पाणी कपातीचा इशारा दिला आहे. गेल्या तीन वर्षांत महापािलकेने चारशे काेटी रुपयाहून अधिक रुपये जलसंपदा विभागाकडे जमा केले आहे. आता ७१४ काेटी रुपयांची थकबाकी २५ फेब्रुवारीपर्यंत भरली नाही तर, टप्प्याटप्प्याने पुण्याचा पाणी पुरवठा कमी केला जाईल असे पत्र महापािलकेला पाठविले आहे.
खडकवासला प्रकल्पाच्या कार्यकारी अभियंता श्वेता कुऱ्हाडे यांनी महापालिकेला नोटीस बजावली आहे. जलसंपदा विभागाने पुणे शहराला खडकवासला धरणामधून ११.५० टीएमसी कोटा मंजूर केला आहे. मात्र, महापालिका मंजूर कोट्यापेक्षा सुमारे साडेपाच ते आठ टीएमसी पाणी जादा उचलत असल्याचे जलसंपदा विभागाचे म्हणणे आहे. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या तरतुदीनुसार अतिरिक्त पाणी वापर केल्यास दंड ठरवण्यात येतो. महापालिकेने २०१६ पासून या नियमबाह्य व मापदंडापेक्षा अतिरिक्त पाणी वापरावर दंडात्मक पाणीपट्टी भरणे बंधनकारक असूनही अद्याप कोणताही दंड जमा केलेला नाही.
ओद्योगिक दराने आकारणीच मुळ कारण
महापािलकेला दरवर्षी जलसंपदा विभागाकडून थकबाकी संदर्भात नाेटीस पाठविली जाते. पाणी कपातीचा इशारा दिल्यानंतर महापािलकेकडून काही रक्कम भरली जाते. वास्तविक पाणी पट्टी आकारणीसंदर्भात महापालिका आणि जलसंपदा विभाग यांच्यात वाद आहेत. याची सुनावणी न्यायाधिकरणासमाेर सुरु आहे. महापािलकेला मंजुर काेट्यातील काही पाण्यावर ओद्योगिक दराने आकारणी केली जाते. महापािलका मंजुर काेट्यापेक्षा अधिक पाणी उचलत असल्याने त्यापैकी काही पाण्यावर अाैद्याेगिक दराने अाकारणी करते. निवासी स्वरुपाच्या पाण्यासाठी प्रति हजार लिटर ६६ पैसे इतका दर आहे. तर ओद्योगिक वापराचा दर हा प्रति हजार लिटर ११ रुपये इतका अाहे. हाच वादाचा मुळ मुद्दा आहे. याचप्रमाणे दंड देखील माेठा असल्याने ही थकबाकी दरवर्षी वाढत चालली आहे.
हेही वाचा: पुण्याच्या पाणीकोट्यातील वाढ रोखणे अन्यायकारक; ‘जलसंपदा’ विभागच…, माहिती अधिकारातून समोर आली बाब
प्रक्रीया केलेल्या पाण्यावरूनही वाद
२००५ पासून गेल्या १९ वर्षांत महापालिकेने प्रक्रिया केलेले पाणी जलसंपदा विभागाला दिलेले नाही. महापालिकेने साडेसहा टीएमसी पाण्यावर प्रक्रिया करणे अपेक्षित आहे. हे प्रक्रिया केलेले साडेसहा टीएमसी व अतिरिक्त वापरलेले साडेसहा टीएमसी असे १३ टीएमसी पाणी जलसंपदा विभागाला ग्रामीण भागातील सिंचनासाठी आवश्यक आहे. याचाच अर्थ महापालिका दरवर्षी १३ टीएमसी पाणी प्रदूषित करीत असून, जलसंपदा विभागाने गेल्या पाच वर्षांत सातत्याने पाठपुरावा करूनही महापालिकेने दंड भरलेला नाही.
वादावर ताेडगा कधी ?
महापालिकेकडे चालू वर्षाची १७३.८५ कोटी रुपयांची पाणीपट्टी थकलेली आहे. त्यामुळे जलसंपदा विभागाने एकूण ७१४ कोटी ६० लाख रुपयांची थकबाकीची नोटीस गेल्या महिन्यातच बजावली होती. महापालिकेने या नोटिशीनंतर तातडीने २०० कोटी रुपये विभागाकडे जमा करावे, अशी मागणीही त्यात करण्यात आली होती. मात्र, महापालिकेकडून कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्याने विभागाने पुन्हा एकदा नोटीस बजावली आहे. गेल्या काही वर्षांत महापािलका अाणि जलसंपदा िवभाग यांच्यात पाणीपट्टी आणि पाणी उचलण्यावरून सातत्याने संघर्ष हाेत आहे. या वादावर ताेडगा काढणे अपेक्षित असुन, राजकीय नेत्यांकडूनही यावर काेणतीच ठाेस भुमिका घेतली जात नाही. त्यामुळे पुणेकरांवर सातत्याने पाणी कपातीचा धाेका कायम राहत अाहे.
-भामा आसखेडची थकबाकी –
महापालिका भामा आसखेड प्रकल्पातूनही पाणी उचलत असते. यासंदर्भात भामा-आसखेड प्रकल्पाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी महापालिकेकडे १२९ कोटी रुपयांच्या थकबाकीची मागणी केली आहे. महापालिकेने २०२० पासून पाणीपट्टी जमा केलेली नसून यासंदर्भात महापालिकेला वर्षातून किमान चार वेळा स्मरण पत्र देऊनही थकबाकी मिळाली नसल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. महापालिकेकडून ही थकबाकी ३१ मार्चपर्यंत वसूल करण्याचे निर्देश जलसंपदा विभागाच्या सचिवांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
