55 हजार वीज ग्राहकांना मोठा दिलासा! 'या' परिसरात महावितरणचे स्वतंत्र उपविभागीय कार्यालय सुरू
कर्जत तालुक्यातील वाढता विस्तार आणि वीज ग्राहकांच्या वाढत्या तक्रारींची दखल घेत, नेरळ येथे महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीच्या नवीन उप विभागीय कार्यालय सुरु करण्यात आले. आमदार महेंद्र थोरवे यांच्याकडून या नवीन उपविभागासाठी गेल्या काही वर्षात सातत्याने पर्यटन सुरु होते.आमदार थोरवे यांच्या प्रयत्नांना यश आले असून नेरळ येथील उपविभागणीय कार्यालयाचे उदघाटन आमदार महेंद्र थोरवे यांचे हस्ते झाला.
Karjat News : ‘आमची घरं, आमचं जंगल आम्ही सोडणार नाही’; टोरंट प्रकल्पाविरोधात आदिवासींची ठाम भूमिका
कर्जत तालुक्यात यापूर्वी फक्त कर्जत येथेच एक मुख्य कार्यालय होते, ज्याच्या अंतर्गत आठ वीज केंद्रे येत होती. तालुक्याचा मोठा भौगोलिक विस्तार पाहता महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना सर्व ठिकाणी वेळेवर पोहोचणे कठीण होत होते. त्यामुळे ग्राहकांच्या वीज खंडित होणे, बिलांमधील त्रुटी किंवा इतर तांत्रिक समस्यांच्या अनेक तक्रारी येत होत्या. आता नेरळ येथे स्वतंत्र उप विभागीय कार्यालय सुरू झाल्यामुळे नेरळ परिसरातील जवळपास ५५ हजार ग्राहकांच्या समस्या स्थानिक पातळीवरच आणि वेळेत सुटण्यास मोठी मदत होणार आहे.
आमदार महेंद्र थोरवे यांनी यावेळी बोलताना या नवीन कार्यालयासाठी महावितरणने नव्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती झाली आहे. त्यामुळे कर्जत उप अभियंता कार्यालयासारखे कामकाज व्हावे अशी अपेक्षा केली. आता नेरळ उप विभागीय कार्यालयासाठी स्वतंत्र उप कार्यकारी अभियंता आणि त्यांची विशेष टीम काम करणार आहे. याशिवाय, नेरळ परिसराचा वेगाने होणारा विकास लक्षात घेता, अजूनही काही आवश्यक कर्मचाऱ्यांची पदे त्वरित भरण्यात यावीत यासाठी मुख्य अभियंत्यांकडे पत्रव्यवहार पत्रव्यवहार सुरु असल्याची माहिती दिली.
तर वीज ग्राहकांच्या स्मार्ट मीटर बाबत असलेल्या तक्रारीवर आमदार थोरवे यांनी महत्त्वपूर्ण भाष्य केले.ग्रामीण भागामध्ये सध्या ‘स्मार्ट मीटर’बाबत अनेक गैरसमज पसरलेले आहेत. हे गैरसमज दूर करण्यासाठी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना योग्य त्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. जुने मीटर बदलताना ग्राहकांना नवीन स्मार्ट मीटरचे फायदे पटवून दिले जातील. मोबाईलवरच दररोज किती वीज वापरली जात आहे, हे ग्राहकांना पाहता येईल आणि त्याद्वारे विजेची बचत कशी करावी, याचे मार्गदर्शन केले जाईल. महावितरण पूर्णपणे ग्राहकांच्या समाधानासाठी काम करेल, असे आश्वासन प्रशासनाने दिले आहे.






