शुक्रवार, 23 ऑक्टोबर 2026
Raigad News: रायगड जिल्हा नियोजन समितीच्या नियुक्त्या रखडल्या; विकास निधीच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह
जिल्ह्यातील ग्रामीण तसेच शहरी भागातील विकासकामांसाठी जिल्हा नियोजन समितीला महत्त्वाची भूमिका आहे. स्थानिक गरजा, प्राधान्यक्रम आणि उपलब्ध निधी यांचा समन्वय साधून विकासकामांचे नियोजन करण्याची जबाबदारी या समितीवर असते. मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पडल्यानंतरही समितीच्या सदस्य नियुक्त्या प्रत्यक्षात न झाल्याने या प्रक्रियेला अपेक्षित गती मिळालेली नाही. (फोटो सौजन्य – AI Created)
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्यानंतरही जिल्हा नियोजन समितीच्या सदस्य नियुक्त्या रखडल्याने आता या नियुक्त्या नेमक्या कधी होणार, याकडे जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. समितीची रचना पूर्ण करून नियमित बैठका सुरू झाल्यास जिल्ह्यातील विकासकामांच्या नियोजनाला अधिक व्यापक लोकप्रतिनिधित्व मिळण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, निधी वाटपात आमदारांची भूमिका कायम राहणार की जिल्हा नियोजन समितीची यंत्रणा पूर्णपणे कार्यान्वित झाल्यानंतर निधी नियोजनाची प्रक्रिया अधिक विकेंद्रित होणार, याबाबतही उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
रायगड जिल्ह्यात भौगोलिक आणि सामाजिक परिस्थितीनुसार विकासाच्या गरजा वेगवेगळ्या आहेत. किनारी भागातील पाणी, रस्ते व पर्यटनविषयक सुविधा, औद्योगिक पट्टयातील पायाभूत सुविधा, ग्रामीण भागातील आरोग्य व शिक्षण व्यवस्था, तसेच दुर्गम भागातील रस्ते आणि पाणीपुरवठा अशा विविध प्रश्नांसाठी नियोजनबद्ध निधीची आवश्यकता आहे. अशा परिस्थितीत जिल्हा नियोजन समितीची रचना वेळेत होऊन स्थानिक लोकप्रतिनिधींना निर्णयप्रक्रियेत सहभागी करून घेणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नव्या लोकग्रतिनिधींची निवड झाल्यानंतर त्यांच्या माध्यमातून स्थानिक समस्या आणि विकासाच्या गरजा जिल्हा नियोजनाच्या प्रक्रियेत मांडल्या जाण्याची अपेक्षा आहे. मात्र जिल्हा नियोजन समितीच्या सदस्य नियुक्त्या अद्याप लागू न झाल्याने स्थानिक पातळीवरील प्रतिनिधित्वाचा हा महत्त्वाचा दुवा प्रभावीपणे कार्यरत झालेला नसल्याचे चित्र आहे. यामुळे गाव, शहर आणि तालुकास्तरावरील विकासकामांना निधी देताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रतिनिधींच्या सामूहिक चर्चेला आणि प्राधान्यक्रमाला कितपत स्थान मिळत आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
kolhapur : जळालं होतं, पण स्वप्न जळलं नाही ! केशवराव भोसले नाट्यगृह पुन्हा दिमाखात उभं राहिले
विविध विकासकामांसाठी निधीचे वाटप आमदारांच्या माध्यमातून होत असल्याचे चित्र असल्याची चर्चा आहे. आमदारांकडून त्यांच्या मतदारसंघातील रस्ते, पाणीपुरवठा, गटारे, सार्वजनिक सुविधा, शासकीय इमारती तसेच अन्य विकासकामांसाठी निधीची मागणी आणि शिफारस केली जाते. मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी आणि जिल्हा नियोजन समिती यांच्यामार्फत व्यापक जिल्हास्तरीय नियोजन झाले, तर निधीचे वाटप अधिक समतोल आणि गरजेनुसार करता येऊ शकते, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
