मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
Photo Credit- Social Media स्मार्ट सिटी प्रकल्पांची जबाबदारी पालिकेकडे; एसपीव्ही कंपनी सुरूच राहणार
पुणे: स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून उभारण्यात आलेल्या प्रकल्पांची देखभाल करण्याची जबाबदारी आता महापालिकेवर आहे. महापालिका त्याचे नियोजन करणार असून, महापालिकाच त्यासाठीचा खर्च करील,’ असेही त्यांनी स्पष्ट केले. इतर प्रकल्पांसाठीही ‘एसपीव्ही’ उपयुक्तकेंद्र सरकारकडून पुढील काही महिन्यांमध्ये ‘अर्बन डिजिटल मिशन’ सुरू करण्यात येणार आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणी करण्यासाठी स्मार्ट सिटी प्रकल्पांसाठीची विशेष उद्देश कंपनी (एसपीव्ही) उपयुक्त ठरू शकते, असे मत या बैठकीत व्यक्त करण्यात आले. शहर स्मार्ट करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या वतीने दहा वर्षांपूर्वी सुरू केलेला प्रकल्प बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असला, तरी स्मार्ट सिटी प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी स्थापन करण्यात आलेली ‘पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ ही विशेष उद्देश कंपनी (‘एसपीव्ही’) सुरूच राहणार आहे.
या कंपनीमध्ये काम करणारे कर्मचारी कायम असून, त्यांची जबाबदारी राहणार असून, महापालिका घेणार आहे,’ अशी माहिती महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी यांनी दिली. स्मार्ट सिटी प्रकल्पांसाठी दिला जाणारा निधी केंद्र सरकारने ३१ मार्च २०२५ पासून देण्यास बंद केला आहे. या प्रकल्पांच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या योजना तसेच नागरी सुविधा महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार, गेल्या काही महिन्यांपासून हे प्रकल्प हस्तांतरित केले जात आहेत.
टॅरिफ शुल्काची वाढ, आर्थिक विकासावर होणार नाही कोणताही मोठा परिणाम; 6.3-6.8 % राहणार जीडीपी वाढ
मोठ्या शहरांच्या विकासासाठी फंड मोठ्या शहरांच्या विकासासाठी ‘अर्बन चॅलेंज फंड’ स्थापन केला जाणार असून, त्यासाठी केंद्राकडून अनुदान आणि सार्वजनिक-खासगी भागीदारी या पद्धतीने निधी दिला जाणार आहे. या प्रकल्पांचीदेखील अंमलबजावणी ‘एसपीव्ही’ करू शकते. त्यामुळे राज्य सरकारने ही कंपनी आणि त्यातील कर्मचारी कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात आले.
आतापर्यंत ५२ प्रकल्प पूर्ण अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले. ते म्हणाले, ‘पुणे स्मार्ट सिटीसाठी सुरुवातीला १ हजार कोटींच्या प्रकल्पांची आखणी करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात पुणे महापालिका, पीएमपी तसेच इतर विभागांकडील अतिरिक्त निधी घेऊन सुमारे १८२३ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. यामधून सुमारे ५२ प्रकल्प पूर्ण करण्यात आले. यासाठी केंद्र सरकारने ४९० कोटी, तर पुणे महापालिका आणि राज्य सरकारने प्रत्येकी २४५ कोटी रुपये दिले.
हेही पाहा-
