"होमवर्क न केलेल्या मुलांचे अर्धवट वर्कशॉप", आदित्य आणि अमित ठाकरेंवर शिवसेना सरचिटणीस राहुल शेवाळे यांची घणाघाती टीका
आदित्य आणि अमित ठाकरेंनी वर्कशॉपमध्ये सादर केलेल्या घोषणांची माजी खासदार शेवाळे यांनी पोलखोल केली. शेवाळे म्हणाले की, दोन युवराजांचे वर्कशॉप म्हणजे कंपनीच्या संचालकांसाठी केलेलं प्रेझन्टेशन होतं. यात त्यांनी सादर केलेल्या गोष्टी २० आमदार आणि ८ खासदारांच्या जोरावर पूर्ण करणे शक्य नाही. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारला वारंवार दोष देणारा उबाठा गट मुंबईकरांची कोणतीही कामे करु शकत नाहीत, त्यामुळे त्यांच्या भूलथापांना बळी पडू नका, असे आवाहन शेवाळे यांनी मतदारांना केले.
मुंबईकरांच्या घरांबाबत त्यांनी दिलेल्या आश्वासनाला कोणताही कायदेशीर आधार नाही, असे शेवाळे म्हणाले. मुंबई महापालिका अधिनियम १८८८ अंतर्गत मुंबईकरांसाठी घरे बांधण्याची तरतूद नाही. तो राज्य शासनाचा अधिकार आहे. धोरण बनवण्याचे झाल्यास नगरविकास खात्याची परवानगी लागेल तसेच विधी मंडळात बहुमत हवं, असे शेवाळे म्हणाले. ७०० चौ फूट मालमत्तेवरील कर माफ करण्याचा हक्क पालिकेला नाही, नगरविकास विभागाला आहे, असे ते म्हणाले. बेस्ट परिवहन विभाग तोटयात आहे. मुंबई महापालिका आर्थिक सहाय्य करत असते मात्र त्यालाही नगरविकास खात्याची मंजुरी लागते.
१०० युनिट वीज मोफत देण्याच्या घोषणेबाबत शेवाळे म्हणाले की याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य वीज नियामक आयोगाला आहे, मुंबई महापालिकेला नाही. तसेच नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्यासाठी राज्य सरकार व नॅशनल मेडिकल कमिशनची परवानगी आवश्यक आहे. प्राथमिक शिक्षण देणे ही महापालिकेची जबाबदारी आहे, मात्र कनिष्ठ महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची मान्यता घ्यावी लागेल, असे शेवाळे म्हणाले.
ते पुढे म्हणाले की, शिवसेना मुख्य नेते एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना लाडकी बहिण योजना लागू करण्यात आली तेव्हा उबाठा गटाकडून विरोध झाला होता. आता घरकाम करणाऱ्या महिलांना आत्मसन्मान देण्याची भाषा ते करत आहेत. शिंदे यांनी यापूर्वीच महिलांच्या सक्षमीकरणाचे अनेक निर्णय घेतले आहेत. मुंबईतील हजारो कष्टकरी असंघटित महिलांना न्याय देण्यासाठी शिलाई मशीन, घरघंटी, मसाला कंडप मशीन सारखी अभिनव योजना आणली. त्यालाही उबाठा गटाने विरोध केला होता, अशी आठवण शेवाळे यांनी यावेळी करुन दिली.
सुरक्षित नियोजित पार्किंग सुविधा देणे, ही महापालिकेची जबाबदारी होती मात्र त्यांच्या काळात पार्किग स्टेशन उभारले नाहीत, विकासकाला फायदयाचे निर्णय घेऊन भ्रष्टाचार झाला, याची चौकशी व्हायला हवी, अशी मागणी शेवाळे यांनी केली. पालिकेच्या अखत्यारित ज्या गोष्टी येत नाहीत, त्या सादर करुन मतदारांची दिशभूल करण्यात आली. म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीबाबत जसा सेबीचा सावधानतेचा इशारा असतो, त्याप्रमाणे मतदारांनीही सावध राहून उबाठा-मनसे उमेदवारांना मतदान करण्यापूर्वी विचार करावा, फसवणूक झाल्यास निवडणूक आयोग जबाबदार राहणार नाही, असे शेवाळे म्हणाले.
