रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
'मी पक्ष सोडलेला नाही...' सचिन अहिर यांच्या विधानाने राजकीय पेच वाढला; आमदारकी राहणार की जाणार?
Sachin Ahir News: शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे आमदार सचिन अहिर यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्त्वाखाली विधानपरिषदेच्या उपसभापतीपदासाठी अर्ज दाखल केला. सचिन अहिर यांचे शिंदे गटात जाणे ही महत्त्वपूर्ण राजकीय घडामोड मानली जात आहे. या सगळ्या घडामोडींनंतर ठाकरे गटाकडून सचिन अहिर यांच्यावर पक्षांतर बंदी कायद्यांतर्गत कारवाई करणार असल्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
सचिन अहिर यांनी पक्षांतर केल्याने त्यांच्यावर पक्षांतरबंदी कायद्याअंतर्गत कारवाई करण्यासाठी ठाकरेंची शिवसेनेकडून पावले उचलण्यास सुरूवात झाली आहे. पण सचिन अहिर यांच्या एका वक्तव्यामुळे या प्रकरणात नवा ट्विस्ट आला आहे.
Maharashtra Politics: शिंदेंची मोठी खेळी!
‘लक्षात घ्या, मी पक्ष सोडलेला नाही. तांत्रिक मुद्यावर आपण नंतर वेगळ्या व्यासपीठावर बोलू.’ असं सचिन अहिर यांनी म्हटलं आहे. सचिन अहिर म्हणाले की, ” एकनाथ शिंदे यांनी मला उपसभापती पदाची जबाबदारी दिली. हा माझा बहुमानच आहे. यापदाचा मान ठेवून मी भविष्यात काम करणार आहे, खासगीत लोकप्रतिनिधींना विचाराल तर तेही हेच सांगितील की असा नेता आम्हाला साथ देणार असेल तर काम करता येते. पण काही लोकांनी आयुष्यात कधी दगड उचलला नाही, ते आम्हाला शिकवायला लागले तर कसं व्हायचं.”
सचिन अहिर यांच्या विधानावर बोलताना एकनाथ शिंदे यांनी एक तांत्रिक मुद्दा मांडला आहे. ” सचिन अहिर जेव्हा आमदार झाले त्यावेळी आम्ही त्यांना मतदान केलं होतं. ते आमदार झाले त्यावेळी शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबान हे चिन्ह आमच्याकडे होते. आजही पक्ष आणि चिन्ह आमच्याकडे आहे. त्यामुळे त्यांनी शिवसेना पक्ष सोडला असे म्हणता येणार नाही. ” असं एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं आहे. त्यामुळे सचिन अहिर यांची आमदारकी जाणार की राहणार? ठाकरे गटाकडून काय कारवाई केली जाणार उचलली जाणार? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
‘ज्यांनी आयुष्यात कधी दगड उचलला नाही, ते आम्हाला शिकवतात’
सचिन अहिर हे २०२२ मध्ये धनुष्यबाण चिन्हावर निवडून आले होते. त्यानंतर झालेल्या कायदेशीर प्रक्रियेत निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेला दिले. त्यामुळे अहिर हे तांत्रिकदृष्ट्या मूळ शिवसेनेतच असल्याचा मुद्दा उपस्थित होऊ शकतो. याच कारणामुळे त्यांच्याविरोधात पक्षांतरबंदी कायद्यांतर्गत कारवाई करताना कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
अहिर यांच्या स्पष्टीकरणानंतर आता पक्षांतरबंदी कायद्याच्या चौकटीत पुढे कोणती प्रक्रिया राबवली जाते आणि याबाबत सक्षम प्राधिकरण कोणती भूमिका घेते, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
