photo- social media
बुलढाणा: आगामी काळात उद्भवू शकणाऱ्या संभाव्य पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी तसेच तालुक्यातील नागरिकांना पिण्याचे पाणी पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध व्हावे, या उद्देशाने बुधवारी मोताळा तहसील कार्यालयात पाणीटंचाई नियोजन व आढावा सभा पार पडली. आमदार संजय गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या सभेत पाणीटंचाई निवारणासाठी विविध उपाययोजनांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
शासन निर्णयांतील मार्गदर्शक महाराष्ट्र शासनाच्या २५ सप्टेंबर आणि ५ ऑक्टोबर रोजीच्या सूचनांनुसार या सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी उपविभागीय अधिकारी, मोताळा तहसीलदार सरिता पाटील, विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी व कर्मचारी, सरपंच, प्रशासक आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. सभेदरम्यान मोताळा तालुक्यातील नळगंगा, पलढग, राहेरा आणि कापूसवाडी या प्रमुख धरणांसह इतर लघु व मध्यम प्रकल्पांमधील उपलब्ध पाणीसाठ्याचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. उपलब्ध पाणीसाठ्याचा विचार करून आगामी उन्हाळ्यात तसेच पुढील अकरा महिन्यांच्या कालावधीत, म्हणजेच ऑक्टोबर २०२७ पर्यंत, नागरिकांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध होईल, अशा पद्धतीने पाणी आरक्षण व वितरणाचे नियोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
Mumbai Ayodhya Special Train 2026 : मध्य रेल्वेचा स्वच्छता पंधरवाडा उत्साहात संपन्न
उपलब्ध पाणीसाठ्यातून सर्वप्रथम नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी आरक्षण निश्चित करण्यावर भर देण्यात आला. पाणीपुरवठा करणाऱ्या मुख्य जलवाहिन्यांची दुरुस्ती, अनधिकृत पाणीउपसा रोखणे आणि पाणीवाटपात समतोल राखणे याबाबतही चर्चा करण्यात आली. संभाव्य टंचाईग्रस्त गावांची यादी तयार करणे, आवश्यकतेनुसार टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्यासाठी मंजुरी घेणे, विहिरींचे अधिग्रहण करणे आणि बंद पडलेल्या नळ पाणीपुरवठा योजनांची दुरुस्ती वेळेत पूर्ण करण्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या.
शासन निर्णयातील तरतुदींनुसार तालुकास्तरावर पाणीटंचाई लोकप्रतिनिधी अधिकाऱ्यांमध्ये निवारण व सनियंत्रण समिती गठित करून ठेवण्याचा निर्णय या सभेत घेण्यात आला. महसूल, ग्रामीण ण पाणीपुरवठा, पाटबंधारे आणि नियमित शासकीय समन्वय विभाग, महावितरण आणि पंचायत समितीच्या अधिकाऱ्यांनी परस्पर समन्वयाने काम करून टंचाई निवारणाची कामे विनाविलंब पूर्ण करावीत, असे निर्देश देण्यात आले.
सभेचे अध्यक्ष आ. संजय गायकवाड यांनी संबंधित यंत्रणांना पाणीटंचाई निवारणासाठी आवश्यक उपाययोजना तातडीने राबविण्याचे निर्देश दिले. शासनाच्या २५ सप्टेंबर व ५ ऑक्टोबर रोजीच्या निर्णयानुसार नियोजनबद्ध पद्धतीने कार्यवाही करावी आणि तालुक्यातील कोणात्याही नागरिकाला पाणीटंचाईची झळ बसणार नाही. याची दक्षता घ्यावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले, आगामी काळातील संभाव्य पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी प्रशासनाने आतापासूनच सज्ज राहून उपलब्ध पाणीसाठ्बाचे काटेकोर नियोजन करावे, तसेच पाणीपुरवतचाशी संबंधित समस्या वेळेत निकाली काढण्यात्, यावर या सभेत विशेष भर देण्यात आला.
.png "Videos"){kind=small}
