( फोटो सौजन्य : AI )
जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी महामंडळाच्या कामात एकवाक्यता आणण्यासाठी या पुनर्रचनेला मंजुरी दिली आहे. मात्र, या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका सातारा जिल्ह्यातील ‘धोम कालवे विभाग क्रमांक दोन’ ला बसणार आहे. या विभागांतर्गत येणारी तब्बल १३ उपविभागीय कार्यालये आता बंद केली जाणार आहेत. यामध्ये धोम डावा कालवा, कण्हेर भूमी संपादन, पुनर्वसन आणि लघुपाटबंधारे यांसारख्या महत्त्वाच्या उपविभागांचा समावेश आहे. संबंधित विभागांची कामे पूर्णत्वाकडे आल्याचे कारण देत प्रशासनाने हा निर्णय घेतला असला, तरी प्रत्यक्षात यामुळे प्रशासकीय गुंतागुंत वाढण्याची शक्यता आहे.
या पुनर्रचनेमुळे केवळ कार्यालये बंद होणार नाहीत, तर अनेक कार्यालयांचे मुख्यालयेही बदलण्यात आली आहेत. उरमोडी धरण विभागाचे मुख्यालय आता सातारा शहरातून थेट नागठाणे येथे हलवण्यात आले आहे, तर जिहे-कटापूर उपसा सिंचन विभागाचे कार्यालय खटाव तालुक्यातील नेर येथे स्थलांतरित होणार आहे. विशेष म्हणजे, सातारा येथील सिंचन भवन परिसरात ‘गुरुवर्य लक्ष्मणराव इनामदार उपसा सिंचन योजनेच्या’ मॉडेलसाठी शासनाने ५० लाख रुपये खर्च केले होते. आता हे कार्यालय नेरला हलवल्यामुळे हा लाखो रुपयांचा खर्च पूर्णपणे पाण्यात जाणार आहे. नवीन ठिकाणी वसाहत आणि कार्यालया उभारणीसाठी पुन्हा कोट्यवधींचा खर्च अपेक्षित असल्याने, ही कसली ‘काटकसर’ असा जळजळीत प्रश्न कर्मचारी आणि नागरिक विचारत आहेत.
या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांची मोठी ओढाताण होणार असून, शेतकऱ्यांनाही आपल्या कामांसाठी आता नवीन मुख्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागणार आहेत. पाटबंधारे विभागाच्या शहरातील मोक्याच्या जागा बंद करून त्या जागेचे खाजगीकरण करण्याचा हा डाव तर नाही ना, अशी शंका आता कर्मचारी संघटनांकडून व्यक्त केली जात आहे. सरकारच्या या ‘सुसूत्रतेच्या’ निर्णयामुळे सिंचन व्यवस्थेवर काय परिणाम होतो, हे पाहणे आता महत्त्वाचे ठरेल.
.png "Videos"){kind=small}
